भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सावकार, वित्तीय संस्था आणि क्रेडिट ब्युरोला सूचनावजा इशारा दिला आहे. त्यांना ३० दिवसांच्या आत ग्राहकांच्या तक्रारी सोडवाव्या लागतील, जर त्यांनी असे केले नाही तर त्यांना दररोज १०० रुपये दंड भरावा लागेल आणि ही रक्कम ग्राहकांना द्यावी लागेल, असंही आरबीआयनं सांगितलं आहे.
RBI ने क्रेडिट इन्स्टिट्यूशन (CIs) आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (CICs) यांना क्रेडिट माहिती अपडेट आणि दुरुस्त करण्यासाठी नुकसानभरपाई फ्रेमवर्क सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरबीआयने ते सहा महिन्यांत तयार करण्यास सांगितले आहे. सेंट्रल बँकेने म्हटले आहे की, CI ने २१ कॅलेंडर दिवसांच्या आत CIC कडे अद्ययावत क्रेडिट माहिती सादर केली असली तरीही ३० दिवसांच्या आत तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास प्रत्येक दिवसासाठी १०० रुपये दंड भरावा लागेल. CIC कर्जदार, कॉर्पोरेट्स आणि लहान व्यवसायांची क्रेडिट माहिती राखून ठेवते आणि बँका कर्ज वितरणाच्या वेळी किंवा आवश्यकतेनुसार त्यात प्रवेश करू शकतात.
ग्राहकांच्या तक्रारींवरून आरबीआयने केली कारवाई
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला CIC कडून कर्जदारांची स्थिती अपडेट न केल्याबद्दल अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यानंतर आरबीआयने नुकसानभरपाईची रचना तयार करण्यास सांगितले आहे. ग्राहकांनी तक्रार केली की, डीफॉल्ट स्थिती सुधारल्यानंतरही CIC ने वेळेवर माहिती अपडेट केली नाही, ज्यामुळे अनेक ग्राहकांना कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड मिळू शकले नाहीत. CIC ने वर्षातून एकदा क्रेडिट स्कोअरसह विनामूल्य क्रेडिट अहवालात सहज प्रवेश प्रदान केला पाहिजे. तसेच क्रेडिट संबंधित माहिती ईमेल आणि मेसेजद्वारे देखील दिली जावी, जेणेकरून क्रेडिट माहिती सहज उपलब्ध होईल, असंही RBI ने म्हटले आहे.
चार CIC वर किती दंड?
जून महिन्यात RBI ने कर्जदारांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत चुकीचा, अपूर्ण डेटा प्रदान करणे आणि क्रेडिट माहिती अद्ययावत न केल्याबद्दल चार CICs वर १.०१ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. ट्रान्सयुनियन सिबिल लिमिटेडला २६ लाख रुपये, एक्सपेरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एक्सपेरियन इंडिया) आणि इक्विफॅक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांना प्रत्येकी २४.७५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दुसरीकडे, आरबीआयने सीआरआयएफ हाय मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडला २५.७५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
RBI ने क्रेडिट इन्स्टिट्यूशन (CIs) आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (CICs) यांना क्रेडिट माहिती अपडेट आणि दुरुस्त करण्यासाठी नुकसानभरपाई फ्रेमवर्क सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरबीआयने ते सहा महिन्यांत तयार करण्यास सांगितले आहे. सेंट्रल बँकेने म्हटले आहे की, CI ने २१ कॅलेंडर दिवसांच्या आत CIC कडे अद्ययावत क्रेडिट माहिती सादर केली असली तरीही ३० दिवसांच्या आत तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास प्रत्येक दिवसासाठी १०० रुपये दंड भरावा लागेल. CIC कर्जदार, कॉर्पोरेट्स आणि लहान व्यवसायांची क्रेडिट माहिती राखून ठेवते आणि बँका कर्ज वितरणाच्या वेळी किंवा आवश्यकतेनुसार त्यात प्रवेश करू शकतात.
ग्राहकांच्या तक्रारींवरून आरबीआयने केली कारवाई
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला CIC कडून कर्जदारांची स्थिती अपडेट न केल्याबद्दल अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यानंतर आरबीआयने नुकसानभरपाईची रचना तयार करण्यास सांगितले आहे. ग्राहकांनी तक्रार केली की, डीफॉल्ट स्थिती सुधारल्यानंतरही CIC ने वेळेवर माहिती अपडेट केली नाही, ज्यामुळे अनेक ग्राहकांना कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड मिळू शकले नाहीत. CIC ने वर्षातून एकदा क्रेडिट स्कोअरसह विनामूल्य क्रेडिट अहवालात सहज प्रवेश प्रदान केला पाहिजे. तसेच क्रेडिट संबंधित माहिती ईमेल आणि मेसेजद्वारे देखील दिली जावी, जेणेकरून क्रेडिट माहिती सहज उपलब्ध होईल, असंही RBI ने म्हटले आहे.
चार CIC वर किती दंड?
जून महिन्यात RBI ने कर्जदारांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत चुकीचा, अपूर्ण डेटा प्रदान करणे आणि क्रेडिट माहिती अद्ययावत न केल्याबद्दल चार CICs वर १.०१ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. ट्रान्सयुनियन सिबिल लिमिटेडला २६ लाख रुपये, एक्सपेरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एक्सपेरियन इंडिया) आणि इक्विफॅक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांना प्रत्येकी २४.७५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दुसरीकडे, आरबीआयने सीआरआयएफ हाय मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडला २५.७५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
