जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचे पुनरुज्जीवन भावी पिढय़ांसाठी मारक

पीटीआय, नवी दिल्ली : विरोधी पक्षांद्वारे-शासित काही राज्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन (पेन्शन) योजना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी टाकलेल्या पावलांबद्दल चिंता व्यक्त करीत, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य संजीव सन्याल यांनी अशी पावले म्हणजे भावी पिढय़ांच्या भवितव्यावरच हल्ला आहे, असे प्रतिपादन सोमवारी येथे केले.

आणखी वाचा

पुणे: आयुर्विमा पॉलिसीच्या नावाखाली तरुणीची १३ लाखांची फसवणूक

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?

जनजागृतीवर ५९ कोटींचा खर्च, तरीही सर्वसामान्यांच्या २,८८० कोटींवर डल्ला…बँकेत तुमचे पैसे…

एसटी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर लाखोंची खैरात, सभासदांना ठेंगा; कर्मचारी संघटना म्हणते…

महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?

दुर्बलांची काळजी घेणारे नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्त्व: रतन टाटा

आता लोढादेखील टाटांच्या दानकर्माच्या वाटेवर; धर्मादाय न्यासाला कंपनीतील १८ टक्के हिस्सा हस्तांतरित

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सध्याचे ताणतणाव आणि प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्थांद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या (जीडीपी) वाढीच्या आकडय़ांमध्ये वारंवार होत असलेली घसरण लक्षात घेता, आगामी २०२३ साल देखील कठीण कसोटय़ांचा काळ असेल, असे सन्याल म्हणाले. कोणत्याही निधीच्या शाश्वत तरतुदीविना जुन्या योजनेचा आग्रह हा शेवटी भावी पिढय़ांसाठी अन्यायकारक ठरेल, हे अगदी स्पष्टच आहे. आर्थिकदृष्टय़ा ते डोईजड ठरण्याबरोबरच, गेल्या काही दशकांपासून मोठय़ा कष्टाने राबविलेल्या पेन्शन सुधारणांना मागे लोटणाऱ्या या पावलांबाबत अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे त्यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.

केंद्र तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत (ओपीएस) संपूर्ण निवृत्तिवेतनाची रक्कम सरकारने दिली होती, ती तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी सरकारने २००३ मध्ये रद्दबातल केली आणि १ एप्रिल २००४ पासून नवीन योजना लागू केली. नवीन योजनेंतर्गत, कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १० टक्के निवृत्तिवेतन कोषासाठी योगदान देतात तर केंद्र व राज्य सरकारकडून १४ टक्के योगदान दिले जाते. राजस्थान आणि छत्तीसगड या काँग्रेसशासित राज्यांनी आधीच जुनी योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. झारखंडने देखील जुन्या योजनेकडेच परत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर आप-शासित पंजाबने नुकतीच जुन्या योजनेच्या पुन्हा अंमलबजावणीला मान्यता दिली आहे.