पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार सन्याल यांचे प्रतिपादन
पीटीआय, नवी दिल्ली : विरोधी पक्षांद्वारे-शासित काही राज्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन (पेन्शन) योजना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी टाकलेल्या पावलांबद्दल चिंता व्यक्त करीत, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य संजीव सन्याल यांनी अशी पावले म्हणजे भावी पिढय़ांच्या भवितव्यावरच हल्ला आहे, असे प्रतिपादन सोमवारी येथे केले.
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सध्याचे ताणतणाव आणि प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्थांद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या (जीडीपी) वाढीच्या आकडय़ांमध्ये वारंवार होत असलेली घसरण लक्षात घेता, आगामी २०२३ साल देखील कठीण कसोटय़ांचा काळ असेल, असे सन्याल म्हणाले. कोणत्याही निधीच्या शाश्वत तरतुदीविना जुन्या योजनेचा आग्रह हा शेवटी भावी पिढय़ांसाठी अन्यायकारक ठरेल, हे अगदी स्पष्टच आहे. आर्थिकदृष्टय़ा ते डोईजड ठरण्याबरोबरच, गेल्या काही दशकांपासून मोठय़ा कष्टाने राबविलेल्या पेन्शन सुधारणांना मागे लोटणाऱ्या या पावलांबाबत अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे त्यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
केंद्र तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत (ओपीएस) संपूर्ण निवृत्तिवेतनाची रक्कम सरकारने दिली होती, ती तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी सरकारने २००३ मध्ये रद्दबातल केली आणि १ एप्रिल २००४ पासून नवीन योजना लागू केली. नवीन योजनेंतर्गत, कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १० टक्के निवृत्तिवेतन कोषासाठी योगदान देतात तर केंद्र व राज्य सरकारकडून १४ टक्के योगदान दिले जाते. राजस्थान आणि छत्तीसगड या काँग्रेसशासित राज्यांनी आधीच जुनी योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. झारखंडने देखील जुन्या योजनेकडेच परत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर आप-शासित पंजाबने नुकतीच जुन्या योजनेच्या पुन्हा अंमलबजावणीला मान्यता दिली आहे.
पीटीआय, नवी दिल्ली : विरोधी पक्षांद्वारे-शासित काही राज्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन (पेन्शन) योजना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी टाकलेल्या पावलांबद्दल चिंता व्यक्त करीत, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य संजीव सन्याल यांनी अशी पावले म्हणजे भावी पिढय़ांच्या भवितव्यावरच हल्ला आहे, असे प्रतिपादन सोमवारी येथे केले.
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सध्याचे ताणतणाव आणि प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्थांद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या (जीडीपी) वाढीच्या आकडय़ांमध्ये वारंवार होत असलेली घसरण लक्षात घेता, आगामी २०२३ साल देखील कठीण कसोटय़ांचा काळ असेल, असे सन्याल म्हणाले. कोणत्याही निधीच्या शाश्वत तरतुदीविना जुन्या योजनेचा आग्रह हा शेवटी भावी पिढय़ांसाठी अन्यायकारक ठरेल, हे अगदी स्पष्टच आहे. आर्थिकदृष्टय़ा ते डोईजड ठरण्याबरोबरच, गेल्या काही दशकांपासून मोठय़ा कष्टाने राबविलेल्या पेन्शन सुधारणांना मागे लोटणाऱ्या या पावलांबाबत अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे त्यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
केंद्र तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत (ओपीएस) संपूर्ण निवृत्तिवेतनाची रक्कम सरकारने दिली होती, ती तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी सरकारने २००३ मध्ये रद्दबातल केली आणि १ एप्रिल २००४ पासून नवीन योजना लागू केली. नवीन योजनेंतर्गत, कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १० टक्के निवृत्तिवेतन कोषासाठी योगदान देतात तर केंद्र व राज्य सरकारकडून १४ टक्के योगदान दिले जाते. राजस्थान आणि छत्तीसगड या काँग्रेसशासित राज्यांनी आधीच जुनी योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. झारखंडने देखील जुन्या योजनेकडेच परत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर आप-शासित पंजाबने नुकतीच जुन्या योजनेच्या पुन्हा अंमलबजावणीला मान्यता दिली आहे.
