मुंबई: केंद्र आणि राज्यांचा भांडवली खर्च, वेगवेगळ्या योजनांसाठी उच्च अनुदानारूपाने वाढती तरतूद ही चिंतेची बाब बनली असून, त्याचा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या (जीडीपी) दरावर विपरीत परिणाम संभवतो, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी केले.मुंबईतील आयोजित वित्तीय क्षेत्राविषयक परिषदेत दास बोलत होते. ते म्हणाले की, अनुदानरूपी खर्च खूप जास्त आहे आणि पहिल्या तिमाहीत हा वाढता सरकारी खर्च जीडीपीच्या आकड्याला खाली खेचत आहे.
सरलेल्या एप्रिल-जून तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था ६.७ टक्के दराने वाढली. रिझर्व्ह बँकेच्या ७.१ टक्क्यांच्या पूर्वानुमानापेक्षा हा दर कमी राहिला. २०२४-२५ च्या जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीसाठी विकासदराची आकडेवारी येत्या २९ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केली जाईल. दास यांच्या मते, उच्च अनुदानपोटी खर्चाचा या आकड्यांवर नकारात्मक परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. तथापि, देशांत आर्थिक क्रियाकलाप खूपच दमदार आहेत, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
