मुंबई : रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (रिट्स) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्व्हिट्स) या दोन्ही मालमत्ता वर्गांना आता भांडवली बाजारात सूचिबद्ध नसलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने बुधवारी याबाबत घोषणा केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रिट्स आणि इन्व्हिट्सला केवळ मालमत्ता व्यवस्थापन/ मालमत्ता देखभाल/ हाऊसकीपिंग/ प्रकल्प व्यवस्थापन आणि मालमत्ता क्षेत्रात इतर प्रासंगिक सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपनीत गुंतवणूक करता येईल. शिवाय त्यांना लिक्विड म्युच्युअल फंड योजनांमध्येही गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र पत जोखीम मूल्य किमान १२ असेल आणि संभाव्य जोखीम वर्ग प्रारूपात ‘ए-वन’ श्रेणीअंतर्गत मोडत असलेल्या लिक्विड म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल.
हेही वाचा >>>‘पातकी वस्तूंवर ३५ टक्के दराने जीएसटी लादणे अविचारच’, स्वदेशी जागरण मंचाचा केंद्राला घरचा अहेर
जागतिक स्तरावर, रिट्स आणि इन्व्हिट्स हे पोर्टफोलिओमध्ये विविधतेसाठी गुंतवणूकदारांकडून वापरात येत असलेले चांगले पर्याय आहेत. मात्र भारतात हा गुंतवणूक प्रकार माहितीच्या अभावाने दुर्लक्षित राहिला आहे. त्यामुळे तो सामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये फारसा लोकप्रिय नाही. हा नवीन गुंतवणूक प्रकार असल्याने तो अजूनही विकसित होत आहे. एखाद्या म्युच्युअल फंडाने अशा निर्देशांकाचा मागोवा घेणारा फंड प्रस्तुत केल्यास, गुंतवणूकदारांना विविध प्रकारच्या रिट्स आणि इन्व्हिट्समध्ये गुंतवणुकीचा एकछत्र पर्याय उपलब्ध झाला आहे. नियामकाने लहान आणि मध्यम रिट्ससाठी व्यवसायसुलभतेच्या उपायांची घोषणादेखील केली आहे.
‘शारंगधर’चे जयंत अभ्यंकर यांच्यासाठी आज श्रद्धांजली सभा
रिट्स/ इन्व्हिट्स म्हणजे काय?
रिट्स आणि इन्व्हिट्स या मालमत्ता वर्गांची १९६०च्या दशकात अमेरिकेमध्ये सुरुवात झाली आणि ही गुंतवणूक साधने भारतात सुरू करण्यास २०१४ मध्ये बाजार नियामक ‘सेबी’ने मान्यता दिली. तुलनेने नव्या असलेल्या गुंतवणूक साधनांच्या भारतीय गुंतवणूक परिसंस्थेतील परिणामकारकता आणि फायद्यांबाबत सुरुवातीला बरीच अनिश्चितता होती. मात्र राष्ट्रीय शेअर बाजाराने (एनएसई) या संदर्भात नवीन निर्देशांक प्रस्तुत करून त्यात वाढत्या गुंतवणुकीलाच अधोरेखित केले. जागतिक स्तरावर, पोर्टफोलिओमध्ये विविधतेसाठी गुंतवणूकदारांकडून वापरात येणारे हे मार्ग आहेत. मात्र भारतात अद्याप सामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये हे पर्याय फारसे लोकप्रिय नाहीत.
रिट्स आणि इन्व्हिट्सला केवळ मालमत्ता व्यवस्थापन/ मालमत्ता देखभाल/ हाऊसकीपिंग/ प्रकल्प व्यवस्थापन आणि मालमत्ता क्षेत्रात इतर प्रासंगिक सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपनीत गुंतवणूक करता येईल. शिवाय त्यांना लिक्विड म्युच्युअल फंड योजनांमध्येही गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र पत जोखीम मूल्य किमान १२ असेल आणि संभाव्य जोखीम वर्ग प्रारूपात ‘ए-वन’ श्रेणीअंतर्गत मोडत असलेल्या लिक्विड म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल.
हेही वाचा >>>‘पातकी वस्तूंवर ३५ टक्के दराने जीएसटी लादणे अविचारच’, स्वदेशी जागरण मंचाचा केंद्राला घरचा अहेर
जागतिक स्तरावर, रिट्स आणि इन्व्हिट्स हे पोर्टफोलिओमध्ये विविधतेसाठी गुंतवणूकदारांकडून वापरात येत असलेले चांगले पर्याय आहेत. मात्र भारतात हा गुंतवणूक प्रकार माहितीच्या अभावाने दुर्लक्षित राहिला आहे. त्यामुळे तो सामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये फारसा लोकप्रिय नाही. हा नवीन गुंतवणूक प्रकार असल्याने तो अजूनही विकसित होत आहे. एखाद्या म्युच्युअल फंडाने अशा निर्देशांकाचा मागोवा घेणारा फंड प्रस्तुत केल्यास, गुंतवणूकदारांना विविध प्रकारच्या रिट्स आणि इन्व्हिट्समध्ये गुंतवणुकीचा एकछत्र पर्याय उपलब्ध झाला आहे. नियामकाने लहान आणि मध्यम रिट्ससाठी व्यवसायसुलभतेच्या उपायांची घोषणादेखील केली आहे.
‘शारंगधर’चे जयंत अभ्यंकर यांच्यासाठी आज श्रद्धांजली सभा
रिट्स/ इन्व्हिट्स म्हणजे काय?
रिट्स आणि इन्व्हिट्स या मालमत्ता वर्गांची १९६०च्या दशकात अमेरिकेमध्ये सुरुवात झाली आणि ही गुंतवणूक साधने भारतात सुरू करण्यास २०१४ मध्ये बाजार नियामक ‘सेबी’ने मान्यता दिली. तुलनेने नव्या असलेल्या गुंतवणूक साधनांच्या भारतीय गुंतवणूक परिसंस्थेतील परिणामकारकता आणि फायद्यांबाबत सुरुवातीला बरीच अनिश्चितता होती. मात्र राष्ट्रीय शेअर बाजाराने (एनएसई) या संदर्भात नवीन निर्देशांक प्रस्तुत करून त्यात वाढत्या गुंतवणुकीलाच अधोरेखित केले. जागतिक स्तरावर, पोर्टफोलिओमध्ये विविधतेसाठी गुंतवणूकदारांकडून वापरात येणारे हे मार्ग आहेत. मात्र भारतात अद्याप सामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये हे पर्याय फारसे लोकप्रिय नाहीत.
