केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल (Sahara India Refund Portal) सुरू केले आहे. या पोर्टलला “सहकारी संस्थांचे केंद्रीय निबंधक सहारा पोर्टल (Central Registrar of Cooperative Societies-Sahara Portal)” असे नाव देण्यात आले आहे. ज्यांचे पैसे सहारा इंडियामध्ये अडकले आहेत, त्यांच्यासाठी हे फायदेशीर ठरणार आहे. अशा लोकांचे तपशील CRCS सहारा रिफंड पोर्टलमध्ये समाविष्ट केले जाणार आहेत. याबरोबरच पैसे परत मिळण्याबाबतची सर्व महत्त्वाची माहिती पोर्टलवर उपलब्ध असेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचाः सुधा व नारायण मूर्ती तिरुपतीच्या दर्शनाला, सोन्याचा शंख अन् कासव दान, ‘या’ वस्तूंचं महत्त्व काय?
सहारा समूहामध्ये शेकडो भारतीय नागरिकांचे पैसे अडकले आहेत. या कंपनीत लोकांनी आपली सर्व बचत गुंतवली आहे. आता ते त्यांच्या गुंतवणुकीच्या रकमेची वाट पाहत आहेत. लोक त्यांच्या पैशाची दीर्घकाळ वाट पाहत आहेत. हे पोर्टल सुरू झाल्यामुळे लगेचच गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे काढून घेता येणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सहाराचे गुंतवणूकदार या प्रकरणी सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करीत होते. सहारा समूहाचे बहुतांश गुंतवणूकदार हे मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोक आहेत. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतील गुंतवणूकदारांनी सहारामध्ये सर्वाधिक रक्कम गुंतवली आहे. काही गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या कष्टाने कमावलेले सर्व पैसे टाकले आहेत. त्याविरोधात अनेक राज्यांत आंदोलनेही झाली आहेत.
सहारा समूहाच्या ज्या सहकारी संस्थांमध्ये हजारो कोटी रुपये अडकले आहेत, त्यात सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह, सहारा युनिव्हर्सल मल्टिपर्पज, हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह आणि स्टार्स मल्टिपर्पज यांचा समावेश आहे. सर्वाधिक पैसा सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव्हमध्ये अडकलेला आहे. हे पोर्टल केवळ खऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य ओळख आणि पुरावे सादर करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे, कारण पैसे देण्यापूर्वी दाव्यांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचाः देशातील सर्वात मोठ्या बँकेचा नफा ११,९५१ कोटींवर पोहोचला, ‘असा’ मिळणार फायदा
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
सहारा समूहाच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. सहारा समूहाने सर्व गुंतवणूकदारांना सीआरसीद्वारे पैसे द्यावेत, असे ते म्हणाले होते. गुंतवणूकदार आता सहारा रिफंड पोर्टलद्वारे त्यांचे पैसे परत मिळविण्यासाठी उत्सुक आहेत. २०१२ मध्ये सहारा सेबी फाऊंडेशनची स्थापना करण्यात आली होती. सेबीच्या निधीत २४०० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार डिसेंबरपूर्वी पैसे परत करावे लागतील. ते सर्व पैसे पारदर्शक पद्धतीने परत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पैसे चेकद्वारे परत करायचे आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सहारा वाद २००९ मध्ये सुरू झाला होता. सहारामध्ये सहारा हाऊसिंग कंपनी लिमिटेड आणि सहारा रिअल इस्टेट कंपनी लिमिटेड या दोन कंपन्या होत्या. कंपनीने सेबीकडे IPO प्रस्तावित केल्यावर वाद सुरू झाला. आयपीओ प्रस्तावानंतर कंपनीची सर्व गुपिते बाहेर आली. सहाराने गुंतवणूकदारांकडून २४० कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे उभे केले होते. सेबीच्या तपासानंतर कंपनीच्या अनेक फसव्या कारवाया आणि मोठा घोटाळा समोर आला. यानंतर सेबीने सहाराला गुंतवणूकदारांना व्याजासह पैसे परत करण्याचे आदेश दिलेत. सहाराचे गुंतवणूकदार अजूनही त्यांच्या पैशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
हेही वाचाः सुधा व नारायण मूर्ती तिरुपतीच्या दर्शनाला, सोन्याचा शंख अन् कासव दान, ‘या’ वस्तूंचं महत्त्व काय?
सहारा समूहामध्ये शेकडो भारतीय नागरिकांचे पैसे अडकले आहेत. या कंपनीत लोकांनी आपली सर्व बचत गुंतवली आहे. आता ते त्यांच्या गुंतवणुकीच्या रकमेची वाट पाहत आहेत. लोक त्यांच्या पैशाची दीर्घकाळ वाट पाहत आहेत. हे पोर्टल सुरू झाल्यामुळे लगेचच गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे काढून घेता येणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सहाराचे गुंतवणूकदार या प्रकरणी सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करीत होते. सहारा समूहाचे बहुतांश गुंतवणूकदार हे मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोक आहेत. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतील गुंतवणूकदारांनी सहारामध्ये सर्वाधिक रक्कम गुंतवली आहे. काही गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या कष्टाने कमावलेले सर्व पैसे टाकले आहेत. त्याविरोधात अनेक राज्यांत आंदोलनेही झाली आहेत.
सहारा समूहाच्या ज्या सहकारी संस्थांमध्ये हजारो कोटी रुपये अडकले आहेत, त्यात सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह, सहारा युनिव्हर्सल मल्टिपर्पज, हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह आणि स्टार्स मल्टिपर्पज यांचा समावेश आहे. सर्वाधिक पैसा सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव्हमध्ये अडकलेला आहे. हे पोर्टल केवळ खऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य ओळख आणि पुरावे सादर करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे, कारण पैसे देण्यापूर्वी दाव्यांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचाः देशातील सर्वात मोठ्या बँकेचा नफा ११,९५१ कोटींवर पोहोचला, ‘असा’ मिळणार फायदा
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
सहारा समूहाच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. सहारा समूहाने सर्व गुंतवणूकदारांना सीआरसीद्वारे पैसे द्यावेत, असे ते म्हणाले होते. गुंतवणूकदार आता सहारा रिफंड पोर्टलद्वारे त्यांचे पैसे परत मिळविण्यासाठी उत्सुक आहेत. २०१२ मध्ये सहारा सेबी फाऊंडेशनची स्थापना करण्यात आली होती. सेबीच्या निधीत २४०० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार डिसेंबरपूर्वी पैसे परत करावे लागतील. ते सर्व पैसे पारदर्शक पद्धतीने परत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पैसे चेकद्वारे परत करायचे आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सहारा वाद २००९ मध्ये सुरू झाला होता. सहारामध्ये सहारा हाऊसिंग कंपनी लिमिटेड आणि सहारा रिअल इस्टेट कंपनी लिमिटेड या दोन कंपन्या होत्या. कंपनीने सेबीकडे IPO प्रस्तावित केल्यावर वाद सुरू झाला. आयपीओ प्रस्तावानंतर कंपनीची सर्व गुपिते बाहेर आली. सहाराने गुंतवणूकदारांकडून २४० कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे उभे केले होते. सेबीच्या तपासानंतर कंपनीच्या अनेक फसव्या कारवाया आणि मोठा घोटाळा समोर आला. यानंतर सेबीने सहाराला गुंतवणूकदारांना व्याजासह पैसे परत करण्याचे आदेश दिलेत. सहाराचे गुंतवणूकदार अजूनही त्यांच्या पैशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
