सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, सहारायन युनिव्हर्सल मल्टिपर्पज सोसायटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड आणि स्टार्स मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड या सहारा समूहाच्या चार सहकारी संस्थांनी नोव्हेंबर २०१९ ते डिसेंबर २०२० दरम्यान अँबी व्हॅली लिमिटेडमध्ये ६२,६४३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेडमधून २,२५३ कोटी रुपये काढण्यात आले आणि सेबीकडे जमा केले आहेत.
सहकार मंत्रालयाने युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणामध्ये दाखल केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २९ मार्च २०२३ च्या आदेशाद्वारे निर्देश दिले आहेत. तसेच सहारा-सेबी रिफंड अकाऊंटमध्ये पडून असलेल्या २४,९७९.६७ कोटी रुपये या एकूण रकमेपैकी ५००० कोटी रुपये सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांकडे हस्तांतरित केले जातील, जे सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या ठेवीदारांची कायदेशीर देय रक्कम म्हणून वितरित करतील आणि ते खऱ्या ठेवीदारांना सर्वात पारदर्शक पद्धतीने आणि योग्य ओळख पटवून आणि त्यांच्या ठेवींचा पुरावा आणि त्यांच्या दाव्यांचा पुरावा सादर केल्यावर थेट त्यांच्या संबंधित बँक खात्यात जमा केले जातील.
हेही वाचाः Money Mantra : ‘या’ सरकारी योजनेत मिळणार दरमहा एक लाख रुपये पेन्शन, जाणून घ्या कशी?
या वितरणावर न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी हे देखरेख ठेवतील आणि यात अधिवक्ता गौरव अग्रवाल त्यांना योग्य सहाय्य करतील. सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या खऱ्या ठेवीदारांना रक्कम वितरित करण्यासाठी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी तसेच केंद्रीय निबंधक यांच्या मदतीसाठी अग्रवाल यांना एमिकस क्यूरी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. केंद्रीय सहकारी संस्थांचे निबंधक न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि अधिवक्ता गौरव अग्रवाल यांच्याशी सल्लामसलत करून पैसे परत करण्याची पद्धत आणि मार्ग ठरवतील.
सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या खर्‍या ठेवीदारांना उपरोक्त ५००० कोटी रुपयांमधून लवकरात लवकर मात्र आजपासून नऊ महिन्यांच्या आत रक्कम अदा करावी, असे आम्ही निर्देश देतो. त्यानंतर उर्वरित रक्कम पुन्हा “सहारा-सेबी रिफंड खात्यात” हस्तांतरित केली जाणार आहे.सहारा-सेबी रिफंड खात्यातून सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांकडे ५००० कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. सहारा समूहाच्या चार बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या खऱ्या ठेवीदारांकडून दावे सादर करण्यासाठी “सहारा-CRCS रिफंड पोर्टल” हे ऑनलाइन पोर्टल विकसित केले आहे. १८ जुलै २०२३ रोजी पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे आणि सहकार मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर https://cooperation.gov.in आणि https://mocrefund.crcs.gov.in. च्या माध्यमातून ते पाहता येणार आहे.
या संस्थांचे खरे ठेवीदार पोर्टलवर लॉग इन करू शकतात आणि ऑनलाइन अर्ज भरून त्यांचे परतावा संबंधी दावे सादर करू शकतात. तसेच त्यांच्या ठेवी आणि दाव्यांचे पुरावे यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करू शकतात. केवळ ऑनलाइन पोर्टलद्वारे दाखल केलेल्या दाव्यांचीच दखल घेतली जाईल. निधी उपलब्धतेनुसार खऱ्या ठेवीदारांचे पैसे त्यांनी ऑनलाइन दावे दाखल केल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केले जातील आणि त्यांना एसएमएस/पोर्टलद्वारे सूचित केले जाईल. सहकार मंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
सहकार मंत्रालयाने युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणामध्ये दाखल केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २९ मार्च २०२३ च्या आदेशाद्वारे निर्देश दिले आहेत. तसेच सहारा-सेबी रिफंड अकाऊंटमध्ये पडून असलेल्या २४,९७९.६७ कोटी रुपये या एकूण रकमेपैकी ५००० कोटी रुपये सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांकडे हस्तांतरित केले जातील, जे सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या ठेवीदारांची कायदेशीर देय रक्कम म्हणून वितरित करतील आणि ते खऱ्या ठेवीदारांना सर्वात पारदर्शक पद्धतीने आणि योग्य ओळख पटवून आणि त्यांच्या ठेवींचा पुरावा आणि त्यांच्या दाव्यांचा पुरावा सादर केल्यावर थेट त्यांच्या संबंधित बँक खात्यात जमा केले जातील.
हेही वाचाः Money Mantra : ‘या’ सरकारी योजनेत मिळणार दरमहा एक लाख रुपये पेन्शन, जाणून घ्या कशी?
या वितरणावर न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी हे देखरेख ठेवतील आणि यात अधिवक्ता गौरव अग्रवाल त्यांना योग्य सहाय्य करतील. सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या खऱ्या ठेवीदारांना रक्कम वितरित करण्यासाठी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी तसेच केंद्रीय निबंधक यांच्या मदतीसाठी अग्रवाल यांना एमिकस क्यूरी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. केंद्रीय सहकारी संस्थांचे निबंधक न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि अधिवक्ता गौरव अग्रवाल यांच्याशी सल्लामसलत करून पैसे परत करण्याची पद्धत आणि मार्ग ठरवतील.
सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या खर्‍या ठेवीदारांना उपरोक्त ५००० कोटी रुपयांमधून लवकरात लवकर मात्र आजपासून नऊ महिन्यांच्या आत रक्कम अदा करावी, असे आम्ही निर्देश देतो. त्यानंतर उर्वरित रक्कम पुन्हा “सहारा-सेबी रिफंड खात्यात” हस्तांतरित केली जाणार आहे.सहारा-सेबी रिफंड खात्यातून सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांकडे ५००० कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. सहारा समूहाच्या चार बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या खऱ्या ठेवीदारांकडून दावे सादर करण्यासाठी “सहारा-CRCS रिफंड पोर्टल” हे ऑनलाइन पोर्टल विकसित केले आहे. १८ जुलै २०२३ रोजी पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे आणि सहकार मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर https://cooperation.gov.in आणि https://mocrefund.crcs.gov.in. च्या माध्यमातून ते पाहता येणार आहे.
या संस्थांचे खरे ठेवीदार पोर्टलवर लॉग इन करू शकतात आणि ऑनलाइन अर्ज भरून त्यांचे परतावा संबंधी दावे सादर करू शकतात. तसेच त्यांच्या ठेवी आणि दाव्यांचे पुरावे यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करू शकतात. केवळ ऑनलाइन पोर्टलद्वारे दाखल केलेल्या दाव्यांचीच दखल घेतली जाईल. निधी उपलब्धतेनुसार खऱ्या ठेवीदारांचे पैसे त्यांनी ऑनलाइन दावे दाखल केल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केले जातील आणि त्यांना एसएमएस/पोर्टलद्वारे सूचित केले जाईल. सहकार मंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
