वृत्तसंस्था, फ्रँकफर्ट
युक्रेनच्या सहकारी पश्चिमी देशांनी रशियाच्या खनिज तेलावर प्रति पिंप कमाल ६० डॉलरची किंमत मर्यादा लादली. परंतु, आजवर किमती या पातळीपर्यंत चढल्याच नसल्याने हे निर्बंध केवळ नावापुरतेच ठरले आहेत. मात्र आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाचे भाव वाढू लागल्याने आता या निर्बंधांची खरी परीक्षा होणार आहे.
रशियाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने खनिज तेलावर अवलंबून आहे. युक्रेन विरोधातील युद्धासाठी खनिज तेलाच्या व्यापारातून कमावलेला नफा रशियाने वापरू नये, म्हणून किंमत निर्बंध लादण्यात आले. आतापर्यंत केवळ नावालाच हे निर्बंध होते. परंतु, आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाचे भाव वाढू लागले आहेत. रशियाने जुलैच्या मध्यापासूनच किंमत मर्यादेपेक्षा जास्त दराने खनिज तेलाची निर्यात सुरू केली. त्यातून रशियाने अब्जावधी डॉलर मिळविले आहेत. त्याचा वापर युक्रेन विरोधात युद्धात होत आहे. यामुळे अमेरिकेच्या अर्थ विभागाने मागील आठवड्यात दोन जहाज मालकांवर निर्बंध लादले तर ब्रिटनकडून या प्रकरणी तपास सुरू आहे.
रशियाचा नफा वाढत असतानाच इस्रायल-हमास युद्धामुळे जागतिक पातळीवर खनिज तेलाचे भाव तापत चालले आहेत. अनेक व्यापारी आणि मालवाहतूकदार किंमत मर्यादेकडे दुर्लक्ष करून रशियाशी खनिज तेलाचा व्यवहार करीत आहेत. त्यामुळे किंमत मर्यादा डिसेंबरमध्ये लादल्यानंतर तिचे उल्लंघन १० महिन्यांनंतर सुरू झाले आहे. आता या निर्बंधांची अंमलबजावणी कठोरपणे करण्याची आवश्यकता असल्याचा सूर व्यक्त होत आहे. ‘किव्ह स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मधील वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ बेंजामिन हिल्जेनस्टॉक हे युक्रेन सरकारचे सल्लागार आहेत. तेलातून मिळणारा नफा कमी झाल्यास रशियाच्या आर्थिक स्थिरतेला तो सर्वांत मोठा धक्का असेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
रशियाची अर्थव्यवस्था वाढणार
रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला खनिज तेलातून मिळणाऱ्या नफ्याचा आधार आहे. त्यातून रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन हे सैन्यावर अधिक पैसा खर्च करीत आहेत. याच वेळी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी वाढणाऱ्या महागाईकडे ते दुर्लक्ष करीत आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, रशियाकडून मागणीपेक्षा अधिक विक्री सुरू असल्याने निर्बंधांचा परिणाम होत नसल्याचे दिसत आहे. परिणामी जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेत यंदा घसरण होणार असली तरी रशियाची अर्थव्यवस्था वाढणार आहे.
