मुंबई : झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्राइजेसचे पुनीत गोएंका यांना कोणत्याही सूचिबद्ध कंपन्यांमध्ये महत्त्वाचे पद भूषविण्यास भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने घातलेले निर्बंध रोखे अपिलीय न्यायाधिकरणाने (सॅट) सोमवारी रद्दबातल केले. कर्जाऊ मिळविलेला निधी दुसरीकडे वळविल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली होती.
न्यायाधिकरणाच्या या निर्णयामुळे गोएंका यांना पुन्हा एकदा झीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जबाबदारी स्वीकारता येणार आहे. सोनीसोबत विलीनीकरणानंतर माध्यम व मनोरंजन क्षेत्रातील सर्वांत मोठी कंपनीचे नेतृत्वही त्यांना करता येणार आहे. न्यायाधिकरणाने गोएंका यांच्या विरोधातील चौकशी सुरू ठेवण्यास मात्र, सेबीला परवानगी दिली आहे.
हेही वाचा… ॲपल इंडियाच्या नफ्यात ७७ टक्के वाढ, वार्षिक महसूल ५०,००० कोटी रुपयांच्या वेशीवर
सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बूच यांनी १४ ऑगस्टला पुनीत गोएंका आणि त्यांचे पिता सुभाष चंद्रा यांना कोणत्याही सूचिबद्ध कंपनीत महत्त्वाचे पद पुढील सूचनेपर्यंत धारण करण्यास मनाई करणारा आदेश दिला होता. याला गोएंका यांनी अपिलीय न्यायाधिकरणासमोर आव्हान दिले होते.
सेबीकडून न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. न्यायाधिकरणाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणी २७ ऑक्टोबरला निकाल राखून ठेवला होता. न्या. तरुण अगरवाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याप्रकरणी आदेश दिला आहे. न्या. अगरवाला म्हणाले की, सेबीचा आदेश कायम राहू शकत नसल्याने तो रद्द करण्यात येत आहे. या प्रकरणी सेबीला आव्हान देण्याची परवानगी आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या सेबीच्या चौकशीत गोएंका यांनी सहकार्य करावे, असेही त्यांनी फर्मावले आहे.
