लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : वाढते नागरीकरण आणि देशभरात नव्याने विकसित होत असलेली जवळपास २० हजार नवीन नगरे व शहरे पाहता, तेथील गृहनिर्माणाला चालना आणि अर्थसाहाय्याच्या दृष्टीने तळागाळात पसरलेल्या सहकार क्षेत्राला महत्त्वाची भूमिका प्राप्त होणे अपेक्षित असून, सहकारी गृह वित्त संस्थांची व्यवस्था त्या दिशेने विकसित केली जाणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे संचालक आणि ‘सहकार भारती’ या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक सतीश मराठे यांनी केले.
गृह वित्त क्षेत्रासाठी शिखर बँक म्हणून जरी नॅशनल हाऊसिंग बँकेची (एनएचबी) रचना आणि तिच्या देखरेखीखाली सरकारी, खासगी बँका आणि गृह वित्त संस्थांकडून गृहनिर्माण क्षेत्राला पतपुरवठा केला जातो. तथापि ही स्थापित यंत्रणा खूपच तोकडी असून, सहकार क्षेत्राला यात भूमिका असणे गरजेचे आहे, असे मराठे यांनी नमूद केले. देशात सध्या केवळ ९७ गृह वित्त कंपन्या कार्यरत आहेत, ही संख्या वाढणे निकडीचे असल्याचेही ते म्हणाले.
हेही वाचा >>>Gold-Silver Price on 5 February 2024: सोन्याच्या किमतीत मोठा बदल, मुंबई-पुण्यातील २४ कॅरेटचा भाव लगेचच जाणून घ्या
महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भात या प्रकारच्या सहकारी गृह वित्त संस्था यापूर्वी कार्यरत होत्या आणि त्या संस्था लोकांना सभासद करून घेऊन त्यांच्याकडून ठेवी स्वीकारत, सभासदांना घर बांधण्यासाठी कर्ज देत. शिवाय स्व-संधानांतून जमिनी त्या घेऊन त्यावर निवासी इमारतींचे बांधकाम करून, सभासदांना घरांचे हस्तांतरण करीत असत. संपूर्ण देशभरात राबवता येईल असे ते अनुकरणीय काम होते. केवळ नफा हेच उद्देश नसलेल्या सहकारी संस्थांच्या ऐवजी आता हे काम सर्वार्थाने खासगी संस्थांच्या हाती दुर्दैवाने गेले आहे, असे ते म्हणाले.
देशभरात २८ राज्यांतील ६५० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत ‘सहकार भारती’च्या गृहनिर्माण शाखेद्वारे मुंबईत सोमवार, १९ फेब्रुवारीला होत असलेल्या दिवसभराच्या महाअधिवेशनात, गृहनिर्माण क्षेत्राशी संलग्न जमिनीची उपलब्धता, पतपुरवठा, मंजुऱ्या-परवान्यांची व्यवस्था, कररचना, तक्रार निवारण अशा विविध विषयांवर केंद्र व राज्यांतील सरकारकडून धोरणात्मक प्रोत्साहनाच्या अंगाने ठोस चर्चा व प्रस्ताव सादर केले जाणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण तथा शहरी विकासमंत्री हरदीपसिंग पुरी, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा यांच्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहनिर्माण आणि सहकारमंत्री यांचाही अधिवेशनात अतिथी म्हणून सहभाग होत आहे, असे संघटनेचे राज्याचे प्रमुख राहुल पाटील यांनी सांगितले. फाइन आर्ट्स कल्चरल सोसायटी, चेंबूर येथे आयोजित या अधिवेशनात निमंत्रित १,५०० प्रतिनिधींचा सहभाग होत आहे.
मुंबई : वाढते नागरीकरण आणि देशभरात नव्याने विकसित होत असलेली जवळपास २० हजार नवीन नगरे व शहरे पाहता, तेथील गृहनिर्माणाला चालना आणि अर्थसाहाय्याच्या दृष्टीने तळागाळात पसरलेल्या सहकार क्षेत्राला महत्त्वाची भूमिका प्राप्त होणे अपेक्षित असून, सहकारी गृह वित्त संस्थांची व्यवस्था त्या दिशेने विकसित केली जाणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे संचालक आणि ‘सहकार भारती’ या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक सतीश मराठे यांनी केले.
गृह वित्त क्षेत्रासाठी शिखर बँक म्हणून जरी नॅशनल हाऊसिंग बँकेची (एनएचबी) रचना आणि तिच्या देखरेखीखाली सरकारी, खासगी बँका आणि गृह वित्त संस्थांकडून गृहनिर्माण क्षेत्राला पतपुरवठा केला जातो. तथापि ही स्थापित यंत्रणा खूपच तोकडी असून, सहकार क्षेत्राला यात भूमिका असणे गरजेचे आहे, असे मराठे यांनी नमूद केले. देशात सध्या केवळ ९७ गृह वित्त कंपन्या कार्यरत आहेत, ही संख्या वाढणे निकडीचे असल्याचेही ते म्हणाले.
हेही वाचा >>>Gold-Silver Price on 5 February 2024: सोन्याच्या किमतीत मोठा बदल, मुंबई-पुण्यातील २४ कॅरेटचा भाव लगेचच जाणून घ्या
महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भात या प्रकारच्या सहकारी गृह वित्त संस्था यापूर्वी कार्यरत होत्या आणि त्या संस्था लोकांना सभासद करून घेऊन त्यांच्याकडून ठेवी स्वीकारत, सभासदांना घर बांधण्यासाठी कर्ज देत. शिवाय स्व-संधानांतून जमिनी त्या घेऊन त्यावर निवासी इमारतींचे बांधकाम करून, सभासदांना घरांचे हस्तांतरण करीत असत. संपूर्ण देशभरात राबवता येईल असे ते अनुकरणीय काम होते. केवळ नफा हेच उद्देश नसलेल्या सहकारी संस्थांच्या ऐवजी आता हे काम सर्वार्थाने खासगी संस्थांच्या हाती दुर्दैवाने गेले आहे, असे ते म्हणाले.
देशभरात २८ राज्यांतील ६५० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत ‘सहकार भारती’च्या गृहनिर्माण शाखेद्वारे मुंबईत सोमवार, १९ फेब्रुवारीला होत असलेल्या दिवसभराच्या महाअधिवेशनात, गृहनिर्माण क्षेत्राशी संलग्न जमिनीची उपलब्धता, पतपुरवठा, मंजुऱ्या-परवान्यांची व्यवस्था, कररचना, तक्रार निवारण अशा विविध विषयांवर केंद्र व राज्यांतील सरकारकडून धोरणात्मक प्रोत्साहनाच्या अंगाने ठोस चर्चा व प्रस्ताव सादर केले जाणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण तथा शहरी विकासमंत्री हरदीपसिंग पुरी, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा यांच्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहनिर्माण आणि सहकारमंत्री यांचाही अधिवेशनात अतिथी म्हणून सहभाग होत आहे, असे संघटनेचे राज्याचे प्रमुख राहुल पाटील यांनी सांगितले. फाइन आर्ट्स कल्चरल सोसायटी, चेंबूर येथे आयोजित या अधिवेशनात निमंत्रित १,५०० प्रतिनिधींचा सहभाग होत आहे.
