अदाणी हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला असून, अदाणी समूहाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने एसआयटी तपास नाकारला असून, सेबीला चौकशी करण्यास सांगितले आहे. बाजार नियामक सेबीच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत, जे अदाणी समूहावरील हिंडेनबर्गच्या आरोपांची चौकशी करीत आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालय सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करणार नाही, असा निकाल दिला.
उर्वरित २ प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला ३ महिन्यांची मुदत दिली आहे. २४ नोव्हेंबर रोजी मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अदाणी-हिंडेनबर्ग वादाशी संबंधित विविध याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सेबीची चौकशी योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचाः Money Mantra : महिला कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनचे नियम बदलले, मोदी सरकारने केली ‘ही’ मोठी घोषणा
सेबीने २४ पैकी २२ प्रकरणांची चौकशी केली आहे. उर्वरित दोन प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत आहोत. सेबी ही सक्षम प्राधिकरण आहे. ओसीसीपीआरच्या अहवालाच्या आधारे सेबीच्या तपासावर शंका घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर सेबीकडून एसआयटीकडे तपास सोपवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.
हेही वाचाः गुगल पे आणि पेटीएमशी स्पर्धा करण्यासाठी आता बाजारात येणार टाटा पे, RBI ने दिली मंजुरी
हिंडेनबर्ग-अदाणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, या प्रकरणाची चौकशी फक्त सेबी करणार आहे. तपास एसआयटीकडे वर्ग केला जाणार नाही. या तपासासाठी सेबी ही सक्षम एजन्सी आहे, त्यामुळे आम्हाला त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार आणि सेबीला भारतीय गुंतवणूकदारांचे हित मजबूत करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार कार्य करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने सेबीला विद्यमान नियामक प्रणाली सुधारण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या सूचनांवर काम करण्यास सांगितले आहे.
एवढेच नाही तर तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांवर उपस्थित केलेले प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांचा हितसंबंधांच्या संघर्षाचा युक्तिवाद निरर्थक असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ठोस कारणाशिवाय सेबीकडून तपास हस्तांतरित करण्याचा कोणताही आधार नाही. मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे सेबीच्या तपासावर शंका घेणे किंवा कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे योग्य नाही. अशा प्रकारे अदाणींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उर्वरित २ प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला ३ महिन्यांची मुदत दिली आहे. २४ नोव्हेंबर रोजी मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अदाणी-हिंडेनबर्ग वादाशी संबंधित विविध याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सेबीची चौकशी योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचाः Money Mantra : महिला कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनचे नियम बदलले, मोदी सरकारने केली ‘ही’ मोठी घोषणा
सेबीने २४ पैकी २२ प्रकरणांची चौकशी केली आहे. उर्वरित दोन प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत आहोत. सेबी ही सक्षम प्राधिकरण आहे. ओसीसीपीआरच्या अहवालाच्या आधारे सेबीच्या तपासावर शंका घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर सेबीकडून एसआयटीकडे तपास सोपवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.
हेही वाचाः गुगल पे आणि पेटीएमशी स्पर्धा करण्यासाठी आता बाजारात येणार टाटा पे, RBI ने दिली मंजुरी
हिंडेनबर्ग-अदाणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, या प्रकरणाची चौकशी फक्त सेबी करणार आहे. तपास एसआयटीकडे वर्ग केला जाणार नाही. या तपासासाठी सेबी ही सक्षम एजन्सी आहे, त्यामुळे आम्हाला त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार आणि सेबीला भारतीय गुंतवणूकदारांचे हित मजबूत करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार कार्य करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने सेबीला विद्यमान नियामक प्रणाली सुधारण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या सूचनांवर काम करण्यास सांगितले आहे.
एवढेच नाही तर तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांवर उपस्थित केलेले प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांचा हितसंबंधांच्या संघर्षाचा युक्तिवाद निरर्थक असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ठोस कारणाशिवाय सेबीकडून तपास हस्तांतरित करण्याचा कोणताही आधार नाही. मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे सेबीच्या तपासावर शंका घेणे किंवा कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे योग्य नाही. अशा प्रकारे अदाणींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
