पीटीआय, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सुनावणी मंगळवारी १४ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलताना, भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ला या प्रकरणी चौकशी पूर्ण करण्याला आणखी वेळ मिळवून दिली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिह्मा आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने तपासाची स्थिती काय आहे? असा सवाल केला आहे. त्यावर सेबीतर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात सेबीला १४ ऑगस्टपर्यंत अदानी समूहाने केलेल्या समभागातील किंमतीतील फेरफारच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी मुदत दिली होती आणि या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून नियुक्त तज्ज्ञ समितीने काही शिफारशी केल्या आहेत. मात्र आम्ही आमचा जबाब नोंदवला आहे. त्याचा आरोपांशी काहीही संबंध नाही, असे मेहता म्हणाले.
हेही वाचा… ‘बायजू’ची लेखापुस्तके तपासण्याचे केंद्राचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून सेबीने तज्ज्ञ समितीच्या निरीक्षणावरील हरकतीचे मुद्दे स्पष्ट केले आहेत. हितकारक मालकी आणि संबंधित-पक्ष व्यवहारांसंबंधी (रिलेटेड पार्टी ट्रान्झॅक्शन्स) अर्थात समान हितसंबंध किंवा नातेसंबंधात असलेल्या दोन संस्थांमधील सामंजस्य किंवा व्यवहारासंबंधी आरोपांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाकडून नियुक्त समितीने पुरेपूर हाताळलाच नाही, असा बाजार नियामकाचा मुख्य आक्षेप आहे. अदानी समूहातील समभागांच्या किंमतीमध्ये फेरफार करून त्या अवाच्या सव्वा फुगवल्या गेल्याच्या आरोपातील हाच प्रमुख पैलू होता आणि तोच दुर्लक्षिला गेल्याचे ‘सेबी’चे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने मे महिन्यात दिलेल्या अंतरिम अहवालात, अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या कंपन्यांमध्ये ‘नियमबाह्य फेरफेरीचा कोणताही स्पष्ट पुरावा’ दिसून आला नाही आणि या प्रकरणी नियामक यंत्रणेला अपयश आले असाही निष्कर्ष काढता येत नसल्याचे म्हटले होते. तथापि तज्ज्ञ समितीच्या मतांपेक्षा भिन्न भूमिका ‘सेबी’ची असल्याचे तिने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून स्पष्ट होते. हिंडेनबर्ग अहवालाने अदानी समूहातील ६,००० हून अधिक संबंधित-पक्ष व्यवहारांवर (रिलेटेड पार्टी ट्रान्झॅक्शन्स) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
