लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई : भांडवली बाजार नियामक सेबीकडून एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आणि इनोव्हिजन यांना प्रारंभिक समभाग विक्रीसाठी (आयपीओ) मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. दक्षिण कोरियाच्या चायबोल एलजीची उपकंपनी असलेल्या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड आणि मनुष्यबळ आणि टोल प्लाझा व्यवस्थापन सेवा प्रदाता इनोव्हिजन लिमिटेड यांना मंगळवारी ‘सेबी’कडून आयपीओसाठी मान्यता मिळविली. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आणि इनोव्हिजन यांनी डिसेंबरमध्ये या संबंधाने मसुदा प्रस्ताव नियामकांकडे दाखल केले होते.
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियाच्या मसुदा प्रस्तावानुसार, १०.१८ कोटींहून अधिक समभाग म्हणजेच सुमारे १५ टक्के भागभांडवली हिस्सेदारी आयपीओच्या माध्यमातून विकली जाण्याची शक्यता आहे. कंपनीने एकूण विक्रीचा आकार अद्याप जाहीर केलेला नाही. मात्र या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या संबंधितांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयपीओचे आकारमान १५,००० कोटी रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ह्युंदाई मोटर्स इंडिया लिमिटेडच्या सूचिबद्धतेनंतर भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करणारी ही दुसरी दक्षिण कोरियाची कंपनी असेल.
प्रवर्तकांच्या हिस्सेदारीतील आंशिक समभागांची विक्री अर्थात ‘ओएफएस’च्या धाटणीची ही भागविक्री असल्याने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियाला या माध्यमातून कोणतेही उत्पन्न मिळणार नाही. जमा झालेला निधी दक्षिण कोरियन पालक कंपनीकडे जाईल. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीव्ही पॅनेल, इन्व्हर्टर, एअर कंडिशनर आणि मायक्रोवेव्हसह घरगुती वापराची इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने तयार करते आणि विकते. नोएडा (यूपी) आणि पुण्यात तिचे उत्पादन प्रकल्प आहेत.
दुसरी कंपनी इनोव्हिजनचा प्रस्तावित आयपीओ हा २५५ कोटी रुपयांच्या असेल. त्यात कंपनीचे प्रवर्तक रणदीप हुंडल आणि उदय पाल सिंग – यांच्याकडील १७.७२ लाख समभागांसह, नवीन समभागांची विक्री केली जाईल. आयपीओच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीचा वापर कर्ज फेडण्यासाठी, कंपनीच्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केला जाईल. ही कंपनी संपूर्ण भारतातील ग्राहकांना मनुष्यबळ सेवा, टोल प्लाझा व्यवस्थापन आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रदान करण्याच्या व्यवसायात आहे. ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत ती भारतातील २२ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत होती.
