वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने अदानी समूहाविरुद्ध हिंडेनबर्ग अहवालाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या निरीक्षणाशी सोमवारी असहमती दर्शवणारी भूमिका घेतली. तज्ज्ञ समितीने मे महिन्यात सादर केल्या गेलेल्या अहवालात अदानी समूहाला काहीसा दिलासा मिळेल असे निष्कर्ष नोंदविले होते. २०१९ मध्ये झालेल्या नियमातील बदलांमुळे सीमापार निधी व्यवहाराचे लाभार्थी ओळखणे कठीण राहिलेले नाही आणि अदानीप्रकरणी नियम उल्लंघन आढळल्यास किंवा तत्संबंधी आरोप स्थापित झाल्यास कारवाई केली जाईल, असेही नियामकाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून सेबीने हरकतीचे मुद्दे स्पष्ट केले आहेत. हितकारक मालकी आणि संबंधित-पक्ष व्यवहारांसंबंधी (रिलेटेड पार्टी ट्रान्झॅक्शन्स) अर्थात समान हितसंबंध किंवा नातेसंबंधात असलेल्या दोन संस्थांमधील सामंजस्य किंवा व्यवहारासंबंधी आरोपांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाकडून नियुक्त समितीने पुरेपूर हाताळलाच नाही, असा बाजार नियामकाचा मुख्य आक्षेप आहे. अदानी समूहातील समभागांच्या किंमतीमध्ये फेरफार करून त्या अवाच्या सव्वा फुगवल्या गेल्याच्या आरोपातील हाच प्रमुख पैलू होता आणि तोच दुर्लक्षिला गेल्याचे ‘सेबी’चे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने मे महिन्यात दिलेल्या अंतरिम अहवालात, अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या कंपन्यांमध्ये ‘नियमबाह्य फेरफेरीचा कोणताही स्पष्ट पुरावा’ दिसून आला नाही आणि या प्रकरणी नियामक यंत्रणेला अपयश आले असाही निष्कर्ष काढता येत नसल्याचे म्हटले होते. तथापि तज्ज्ञ समितीच्या मतांपेक्षा भिन्न भूमिका ‘सेबी’ची असल्याचे तिने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून स्पष्ट होते. हिंडेनबर्ग अहवालाने अदानी समूहातील ६,००० हून अधिक संबंधित-पक्ष व्यवहारांवर (रिलेटेड पार्टी ट्रान्झॅक्शन्स) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि त्यापैकी १० व्यवहारांकडे ठळकपणे लक्ष वेधताना, त्यांचे प्रकटीकरण अदानी समूहाने स्वतःहून करणे नियमानुसार आवश्यक असताना केले नव्हते असे म्हटले होते, ‘सेबी’ने यावर बोट ठेवले आहे.
