मुंबई : भांडवली बाजार नियामक सेबीने कंपन्यांसाठी व्यवसाय सुलभ करण्याच्या उद्देशाने पावले उचलताना, प्रारंभिक समभाग विक्रीतून (आयपीओ) प्रस्तावित निधी उभारणीच्या १ टक्के रक्कम अनामत ठेव म्हणून राखण्याची गरज रद्द केली आहे. सेबीने तात्काळ प्रभावाने हा बदल लागू केला आहे.
हेही वाचा :अदानींवर डॉलरमधील रोखे विक्री गुंडाळण्याची नामुष्की, ‘वेदान्त’ची योजनाही बारगळली
प्राथमिक बाजारात आयपीओ आणण्याआधी कंपन्यांना सेबीकडे अनामत ठेव बाजारमंचाकडे जमा करावी लागते. गुंतवणूकदारांच्या व्यवहाराशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करताना, त्याला अर्जाचे पैसे परत करणे, समभागांचे वाटप आणि प्रमाणपत्रे पाठवणे यासाठीचा खर्च भागवण्यासाठी १ टक्के अनामत ठेव कंपन्यांसाठी बंधनकारक होती. आता मात्र ‘अस्बा’ आणि ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून आयपीओसाठी अर्ज करता येत असल्याने, म्हणजेच गुंतवणूकदारांच्या खात्यातून पैसे वळतेच होत नसल्याने, त्याच्या परतफेडीचा प्रश्न अथवा त्यासंबंधाने तक्रारींची चिंताही कमी झाली आहे. शिवाय डिमॅट खात्यांचा वापर रूढ झाल्यामुळे भौतिक प्रमाणपत्रे पाठवण्याचा प्रश्नही उद्भवत नाही, असे सेबीने नमूद केले आहे.
