सेबीकडून कंपन्यांना १ टक्के अनामत ठेवीची अट रद्द

हेही वाचा :अदानींवर डॉलरमधील रोखे विक्री गुंडाळण्याची नामुष्की, ‘वेदान्त’ची योजनाही बारगळली

आणखी वाचा

पुणे महापालिकेच्या उपायुक्तासह शिक्षणाधिकारी, लिपिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; बनावट पदवी सेवा पुस्तिकेत जोडून महापालिकेची फसवणूक

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

आजपासून कारखान्यांची धुराडी पेटणार, जाणून घ्या साखर आयुक्तालयाचा निर्णय

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

मंदीच्या सावटाने बाजार गडगडला! अवघ्या दीड महिन्यात सेन्सेक्समध्ये ८,२८७ ने घट

अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

सर्वोच्च न्यायालयाचा मुकेश अंबानींना दिलासा; ‘आरपीएल शेअर्स’प्रकरणी ‘सॅट’च्या आदेशाला सेबीचे आव्हान फेटाळले!

एलआयसीचा निव्वळ नफा घसरून ७,६२१ कोटींवर; बाजार वर्चस्वासह, हिस्सेदारी वाढून  ६१ टक्क्यांपुढे

प्राथमिक बाजारात आयपीओ आणण्याआधी कंपन्यांना सेबीकडे अनामत ठेव बाजारमंचाकडे जमा करावी लागते. गुंतवणूकदारांच्या व्यवहाराशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करताना, त्याला अर्जाचे पैसे परत करणे, समभागांचे वाटप आणि प्रमाणपत्रे पाठवणे यासाठीचा खर्च भागवण्यासाठी १ टक्के अनामत ठेव कंपन्यांसाठी बंधनकारक होती. आता मात्र ‘अस्बा’ आणि ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून आयपीओसाठी अर्ज करता येत असल्याने, म्हणजेच गुंतवणूकदारांच्या खात्यातून पैसे वळतेच होत नसल्याने, त्याच्या परतफेडीचा प्रश्न अथवा त्यासंबंधाने तक्रारींची चिंताही कमी झाली आहे. शिवाय डिमॅट खात्यांचा वापर रूढ झाल्यामुळे भौतिक प्रमाणपत्रे पाठवण्याचा प्रश्नही उद्भवत नाही, असे सेबीने नमूद केले आहे.