‘सेबी’च्या नव्या अध्यक्षांचा अर्थमंत्रालयाकडून शोध सुरू; माधबी पुरी बुच यांचा कार्यकाळाचा शेवटचा महिना

भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या ‘सेबी’च्या अध्यक्षपदाचा माधवी पुरी बुच यांचा कार्यकाळ येत्या महिनाभरात, २८ फेब्रुवारीला संपुष्टात येत असल्याने, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने या पदासाठी त्यांच्या जागी नव्या पात्र उमेदवाराच्या शोधासाठी अर्ज मागवण्याची प्रक्रिया सोमवारी सुरू केली. योग्य उमेदवार न मिळाल्यास बुच यांना काही काळ मुदतवाढ मिळण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे.

माधवी पुरी बुच यांनी १ मार्च २०२२ रोजी ‘सेबी’च्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली. हे पद भूषविणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील त्या पहिल्या व्यक्ती असण्याबरोबरच, सर्वात तरुण आणि पहिल्या महिलाही त्या ठरल्या. त्यांचा ६० महिन्यांचा कार्यकाळ २८ फेब्रुवारीला संपत आहे. अध्यक्षपदावर येण्याआधी त्यांनी सेबीमध्ये एप्रिल २०१७ ते ऑक्टोबर २०२१ या काळात पूर्णवेळ सदस्य म्हणून काम केले होते. आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने पाच वर्षांसाठी नवीन सेबी अध्यक्षपदासाठी अर्ज मागविले असून, अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १७ फेब्रुवारी आहे.

अर्थ मंत्रालयाची अर्ज मागविणारी जाहिरात अनेक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यात अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षे असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सेबीच्या अध्यक्षांना त्यामुळे यापुढे पाच वर्षांचा कार्यकाळ मिळेल. सेबीच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत अनेक सनदी अधिकारी असून, जाहिरातीप्रमाणे पात्र उमेदवाराच्या वयाच्या ६५ व्या वर्षापर्यंत या पदावर राहू शकतो. सेबीच्या अध्यक्षपदासाठी योग्य उमेदवार न मिळाल्यास बुच यांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कारकीर्दीला वादाची किनार

सेबीच्या अध्यक्षा म्हणून माधवी पुरी बुच यांच्या कार्यकाळाला वादाची किनारही आहे. अदानी प्रकरणात सेबीने केलेल्या चौकशीवर अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्चने प्रश्न उपस्थित केले होते. या चौकशीत बुच यांच्या तटस्थतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. या प्रकरणात बुच यांचे हितसंबंध गुंतले असल्याचा दावाही हिंडेनबर्ग रिसर्चने केला होता. याच वेळी काँग्रेस पक्षाने बुच यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. बुच आणि त्यांच्या पतींनी व्यक्तिगत खुलासा करत हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या ताज्या जाहिरातीत – ‘जेणेकरून अध्यक्ष म्हणून कार्य निभावताना प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण होईल, असे कोणतेही आर्थिक किंवा इतर हितसंबंध हे अध्यक्ष म्हणून निवड होणाऱ्या व्यक्तीचे नसतील आणि नसावेत’ या सूचक उल्लेखाकडे म्हणून विशेष निर्देश केला जात आहे.