नवी दिल्ली : SEBI chief Buch’s earnings from consultancy firm भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांनी त्यांच्या सात वर्षांच्या कार्यकाळात सल्लागार कंपनीतून महसूल मिळविला असल्याचे सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध दस्तऐवजच सकृद्दर्शनी स्पष्ट करतात. नियामक संस्थेच्या प्रमुखाने अशा प्रकारे सल्लागार कंपनीकडून महसूल मिळवणे आणि लाभाचे पद धारण करणे हा संभाव्य नियमभंग ठरतो.
हिंडेनबर्ग रिसर्चने ताज्या अहवालात, ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधबी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी अदानी समूहाच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित परदेशी संस्थांमध्ये भागीदारी केली होती असा नव्याने आरोप केला आहे. बुच यांच्या या हितसंबंधांमुळे ‘सेबी’च्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले असून, तिच्या निष्पक्षतेच्या भूमिकेवरदेखील बोट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे अदानी समूहावर नियामकांकडून कोणतीही कारवाई न होणेदेखील आश्चर्यजनक नसल्याचे हिंडेनबर्गने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> Urban Unemployment : शहरी बेरोजगारीचा दर घसरून ६.६ टक्क्यांवर
मात्र बुच दाम्पत्याने ११ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निवेदनात, हे आरोप फेटाळून लावणारे स्पष्टीकरण दिले. सेबीकडून बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला प्रत्युत्तर म्हणून हिंडेनबर्गने हा ‘चारित्र्यहननाचा प्रयत्न’ सुरू केला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या स्पष्टीकरणानंतर, हिंडेनबर्गने प्रतिहल्ला करताना, बुच दाम्पत्याकडून संचालित सिंगापूरस्थित ॲगोरा पार्टनर्स आणि भारतातील ॲगोरा ॲडव्हायझरीद्वारे या दोन सल्लागार कंपन्यांचा मुद्दा पटलावर आणला. या कंपन्यांतून ‘सेबी’वरील नियुक्तीनंतरही माधबी बुच या उत्पन्न मिळवत होत्या, असे हिंडेनबर्गने म्हटले आहे.
बुच २०१७ मध्ये ‘सेबी’मध्ये पूर्णवेळ संचालक म्हणून रुजू झाल्या आणि मार्च २०२२ मध्ये त्यांची सर्वोच्च पदावर नियुक्ती झाली. या सात वर्षांत, अगोरा ॲडव्हायझरी प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये बुच यांची ९९ टक्के हिस्सेदारी राहिली आहे आणि त्यांनी ३.७१ कोटी रुपयांचा महसूल त्यातून मिळवला, असा दावा ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने कंपनी निबंधकांकडून सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध कागदपत्रांचे विश्लेषण करून केला आहे.
हेही वाचा >>> RBI Regulate P2P : ‘पी२पी’ मंचांना ‘गुंतवणूक पर्याय’ म्हणून प्रस्तावास मनाई; रिझर्व्ह बँकेकडून नियमांमध्ये कठोरता
बुच यांची या कंपन्यांतील हिस्सेदारी, सेबीच्या २००८ च्या धोरणाचे उल्लंघन करणारी आहे. या धोरणानुसार, सेबीच्या अधिकाऱ्यांना लाभाचे पद धारण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यांनी इतर कोणत्याही व्यावसायिक क्रियाकलापांमधून वेतन किंवा शुल्क प्राप्त करणे हा उघड नियमभंग ठरतो. बुचने यांनी ११ ऑगस्टला दिलेल्या निवेदनात, सल्लागार कंपन्यांतील त्यांची मालकीची कबुली देतानाच, सेबीकडे या संबंधाने प्रकटन (डिस्क्लोजर) दिल्याचे म्हटले आहे. २०१९ मध्ये युनिलिव्हरमधून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या पतीकडे या सल्लागार कंपन्यांची मालकी हस्तांतरित केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मात्र हिंडेनबर्गने सिंगापूर कंपनी निबंधकांकडील नोंदींचा हवाला देत, माधबी बुच यांनी मार्च २०२२ मध्ये ॲगोरा पार्टनर्सची संपूर्ण मालकी पतीकडे हस्तांतरित केल्याचे म्हटले आहे. तथापि, मार्च २०२४ अखेर सरलेल्या आर्थिक वर्षातील कंपनीच्या नोंदीनुसार, त्या अजूनही भारतीय सल्लागार कंपनीमध्ये भागधारक आहेत. रॉयटर्सने अवलोकन केलेल्या दस्तऐवजांमध्ये सल्लागार कंपनीने केलेल्या व्यवसायाचा तपशील उपलब्ध नाही. शिवाय या उत्पन्नाचा अदानी समूहाशी कोणताही संबंध असल्याचे सुचविणारीही कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. ‘सेबी’च्या प्रवक्त्याने आणि खुद्द बुच यांना या संबंधाने प्रतिक्रियेसाठी वृत्तसंस्थेकडून ईमेलद्वारे साधल्या गेलेल्या संपर्काला प्रतिसाद दिलेला नाही.
हिंडेनबर्ग रिसर्चने ताज्या अहवालात, ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधबी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी अदानी समूहाच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित परदेशी संस्थांमध्ये भागीदारी केली होती असा नव्याने आरोप केला आहे. बुच यांच्या या हितसंबंधांमुळे ‘सेबी’च्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले असून, तिच्या निष्पक्षतेच्या भूमिकेवरदेखील बोट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे अदानी समूहावर नियामकांकडून कोणतीही कारवाई न होणेदेखील आश्चर्यजनक नसल्याचे हिंडेनबर्गने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> Urban Unemployment : शहरी बेरोजगारीचा दर घसरून ६.६ टक्क्यांवर
मात्र बुच दाम्पत्याने ११ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निवेदनात, हे आरोप फेटाळून लावणारे स्पष्टीकरण दिले. सेबीकडून बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला प्रत्युत्तर म्हणून हिंडेनबर्गने हा ‘चारित्र्यहननाचा प्रयत्न’ सुरू केला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या स्पष्टीकरणानंतर, हिंडेनबर्गने प्रतिहल्ला करताना, बुच दाम्पत्याकडून संचालित सिंगापूरस्थित ॲगोरा पार्टनर्स आणि भारतातील ॲगोरा ॲडव्हायझरीद्वारे या दोन सल्लागार कंपन्यांचा मुद्दा पटलावर आणला. या कंपन्यांतून ‘सेबी’वरील नियुक्तीनंतरही माधबी बुच या उत्पन्न मिळवत होत्या, असे हिंडेनबर्गने म्हटले आहे.
बुच २०१७ मध्ये ‘सेबी’मध्ये पूर्णवेळ संचालक म्हणून रुजू झाल्या आणि मार्च २०२२ मध्ये त्यांची सर्वोच्च पदावर नियुक्ती झाली. या सात वर्षांत, अगोरा ॲडव्हायझरी प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये बुच यांची ९९ टक्के हिस्सेदारी राहिली आहे आणि त्यांनी ३.७१ कोटी रुपयांचा महसूल त्यातून मिळवला, असा दावा ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने कंपनी निबंधकांकडून सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध कागदपत्रांचे विश्लेषण करून केला आहे.
हेही वाचा >>> RBI Regulate P2P : ‘पी२पी’ मंचांना ‘गुंतवणूक पर्याय’ म्हणून प्रस्तावास मनाई; रिझर्व्ह बँकेकडून नियमांमध्ये कठोरता
बुच यांची या कंपन्यांतील हिस्सेदारी, सेबीच्या २००८ च्या धोरणाचे उल्लंघन करणारी आहे. या धोरणानुसार, सेबीच्या अधिकाऱ्यांना लाभाचे पद धारण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यांनी इतर कोणत्याही व्यावसायिक क्रियाकलापांमधून वेतन किंवा शुल्क प्राप्त करणे हा उघड नियमभंग ठरतो. बुचने यांनी ११ ऑगस्टला दिलेल्या निवेदनात, सल्लागार कंपन्यांतील त्यांची मालकीची कबुली देतानाच, सेबीकडे या संबंधाने प्रकटन (डिस्क्लोजर) दिल्याचे म्हटले आहे. २०१९ मध्ये युनिलिव्हरमधून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या पतीकडे या सल्लागार कंपन्यांची मालकी हस्तांतरित केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मात्र हिंडेनबर्गने सिंगापूर कंपनी निबंधकांकडील नोंदींचा हवाला देत, माधबी बुच यांनी मार्च २०२२ मध्ये ॲगोरा पार्टनर्सची संपूर्ण मालकी पतीकडे हस्तांतरित केल्याचे म्हटले आहे. तथापि, मार्च २०२४ अखेर सरलेल्या आर्थिक वर्षातील कंपनीच्या नोंदीनुसार, त्या अजूनही भारतीय सल्लागार कंपनीमध्ये भागधारक आहेत. रॉयटर्सने अवलोकन केलेल्या दस्तऐवजांमध्ये सल्लागार कंपनीने केलेल्या व्यवसायाचा तपशील उपलब्ध नाही. शिवाय या उत्पन्नाचा अदानी समूहाशी कोणताही संबंध असल्याचे सुचविणारीही कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. ‘सेबी’च्या प्रवक्त्याने आणि खुद्द बुच यांना या संबंधाने प्रतिक्रियेसाठी वृत्तसंस्थेकडून ईमेलद्वारे साधल्या गेलेल्या संपर्काला प्रतिसाद दिलेला नाही.
