मुंबई : भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ अमेरिकेतील ताज्या आरोपांचा एक भाग म्हणून अदानी समूहाकडून प्रकटन (डिसक्लोजर) नियमांचे उल्लंघन झाले काय याची चौकशी करणार असून, त्यात हयगय आढळून आल्यास कारवाई केली जाईल, मात्र लाचखोरीचे आरोप हे नियामकांच्या कक्षेत येत नाहीत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ताज्या प्रकरणांतून उघडकीस आलेल्या तपशिलांनुसार, सेबीच्या ‘ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स’ दंडकांचे अदानी समूहाकडून उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. या नियमांचे पालन न केल्याचे आढळल्यास ‘सेबी’च्या कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. शिवाय मोठ्या दंडाची देखील आकारणी केली जाईल.

हेही वाचा : आरोपांमुळे अदानी कंपन्यांवरील विश्वासार्हतेवर परिणाम शक्य : एस ॲण्ड पी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि काँग्रेस नेत्यावर सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा; नेमकं प्रकरण काय? (फोटो सौजन्य पीटीआय)
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि काँग्रेस नेत्यावर सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा; नेमकं प्रकरण काय?
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
leader Rahul Gandhi vs AAP supremo Arvind Kejriwal
काँग्रेस, आपच्या आरोपांनी ‘इंडिया’त विसंवाद
Mumbai Police launched drive against illegal nylon manja registering 19 cases
नायलॉन मांजाप्रकरणी मुंबईत १९ गुन्हे
Haryana BJP chief Mohan Lal Badoli and Jai Bhagwan
Mohan Lal Badoli: भाजपाच्या नेत्यावर सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल; पीडित तरुणीने सांगितली अत्याचाराची आपबिती
Shopkeeper shot dead in Mira Road
मिरा रोड गोळीबार प्रकरण : ११ दिवसानंतरही हल्लेखोर फरार
Six Bangladeshi infiltrators arrested from Mahad
महाड येथून सहा बांग्लादेशी घुसखोरांना अटक
Pune, kidnappers , Crime Branch action,
पुणे : अपहरण करणारे गजाआड, गुन्हे शाखेची कारवाई, आर्थिक व्यवहारातून अपहरण

सामंजस्यांद्वारे निवाड्याच्या मार्ग खुला

अब्जाधीश गौतम अदानी आणि त्यांच्या सात अधिकाऱ्यांवर लाच घेतल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे. मात्र अदानी समूह एकाच वेळी अपिलात जाताना, दंड भरून प्रकरण निकाली काढण्याचा संभाव्य प्रयत्न करू शकतो. अदानी समूहासाठी पहिला उपाय म्हणजे अपील दाखल करणे हा असेल. कारण ठरावीक कालमर्यादेत त्याची दखल घेतली जाऊन, प्रकरण निकाली काढण्याचे पर्याय शोधले जाऊ शकतात, असे वकिलांनी सांगितले. अमेरिकेत लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये अनेकदा ‘डिफर्ड प्रॉसिक्युशन ॲग्रीमेंट्स’ किंवा ‘नॉन-प्रोसिक्युशन ॲग्रीमेंट्स’द्वारे सामंजस्यांद्वारे निवाड्याच्या (सेटलमेंट) माध्यमातून मार्ग काढले जाऊ शकतात. शिवाय अमेरिकेत न्यायाधीशांना दंडाच्या प्रमाणाबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ते मोठा दंड लावून आरोपीला मुक्त करू शकतात.

Story img Loader