लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई : भांडवली बाजार नियामक सेबीने समभागांच्या किमतीवर परिणाम करणाऱ्या घटना आणि प्रक्रियांच्या माहितीचा विस्तार केला आहे. ज्यामध्ये कंपनीचे व्यवस्थापन किंवा नियंत्रण, पुनर्रचना योजना आणि बँकांशी होणारी एकरकमी परतफेड तडजोड या घडामोडींचा समभागांच्या किमतीवर परिणाम करू शकणाऱ्या घटना म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
याचा उद्देश नियामक स्पष्टता, निश्चितता आणि परिसंस्थेतील अनुपालनात वाढ करण्याचा आहे. सेबीने ११ मार्च रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत ‘इनसायडर ट्रेडिंग’विषयक नियमांमध्येही सुधारणा केल्या आहेत. आता नवीन नियम १० जूनपासून लागू होतील. ‘ईएसजी’ मानांकनाव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रस्तावित निधी संकलन क्रियाकलाप, पत मानांकनात (क्रेडिट रेटिंग) वाढ किंवा सुधारणा आणि कंपनीच्या व्यवस्थापन किंवा नियंत्रणावर परिणाम करणारे करार आता अप्रकाशित किंमत संवेदनशील माहिती अर्थात ‘यूपीएसआय’ मानली जाईल.
याबरोबरच उद्यम दिवाळखोरी प्रक्रियांशी संबंधित विविध टप्पे, ज्यामध्ये निराकरण योजनेस मंजुरी, एकरकमी तडजोड (ओटीएस), बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जांची पुनर्रचना यांचा समावेश आहे. सेबीने म्हटले आहे की, कंपनी, तिचे प्रवर्तक, संचालक, प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी किंवा उपकंपनी यांनी केलेली फसवणूक किंवा चूक किंवा कंपनीच्या प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी, प्रवर्तक किंवा संचालकांना भारतात किंवा परदेशात अटक करणे या घडामोडी देखील आता किंमत संवेदनशील माहिती (यूपीएसआय) म्हणून वर्गीकृत केल्या जातील.
कंपनीकडून चुकीची आर्थिक विधाने, गैरवापर, चोरी किंवा निधी अन्यत्र वळविल्याने होणाऱ्या न्यायवैद्यक परीक्षणाची (फॉरेन्सिक ऑडिट) कोणतीही सुरुवात किंवा अंतिम परीक्षण अहवाल प्राप्त करणे या देखील समभागांवर परिणाम करण्याऱ्या माहितीच्या कक्षेत येणाऱ्या घडामोडी आहेत. तृतीय पक्षांसाठी परवाने किंवा नियामक मान्यता आणि हमी, नुकसानभरपाई किंवा हमीपत्रे देणे, मागे घेणे, आत्मसमर्पण करणे, निलंबन करणे किंवा रद्द करणे या गोष्टी देखील या कक्षेत येतील.
काय साधले जाणार?
‘सेबी’च्या या दुरुस्तीमुळे किमतीवर परिणाम करणाऱ्या घटनांची संख्या पूर्वीच्या पाच घटनांवरून १६ पर्यंत वाढली आहे. यामुळे एखादी विशिष्ट घटना समभागांच्या किमतीवर परिणाम करणारी आहे की नाही, यावरील कज्जे, खटल्यांमध्ये निश्चितच घट होईल. तसेच यामुळे किमतीवर परिणाम करणाऱ्या घटना निश्चित झाल्याने, सुरू असलेल्या अपील दाव्यांमध्ये देखील घट होईल.