वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
प्राथमिक बाजारात प्रारंभिक समभाग विक्रीमध्ये (आयपीओ) निदर्शनास आलेल्या गैरप्रकाराप्रकरणी सहा गुंतवणूक बँकांची चौकशी भांडवली बाजार नियामक सेबीने सुरू केली आहे. या बँका सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम श्रेणीतील अर्थात एसएमई कंपन्यांच्या आयपीओ प्रक्रियेत सहभागी होत्या, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सेबीने या वर्षाच्या सुरुवातीला आयपीओ बाजारपेठेतील गैरप्रकारांची चौकशी सुरू केली होती. बँकांनी आकारलेल्या शुल्काच्या अनुषंगाने चौकशीत भर देण्यात आला होता. या चौकशीत सुमारे सहा गुंतवणूक बँकांनी कंपन्यांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारल्याचे समोर आले. कंपन्यांनी आयपीओच्या माध्यमातून उभारलेल्या निधीच्या तब्बल १५ टक्के शुल्क या बँकांनी आकारले. देशात बँकांकडून आयपीओसाठी सर्वसाधारणपणे एकूण मूल्याच्या १ ते ३ टक्के शुल्क आकारले जाते.
भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होत असलेल्या एसएमई कंपन्यांचे प्रमाण आणि त्यातून गुंतवणूकदारही भरभरून लाभ कमावत असल्याचे चित्र आहे. मात्र परताव्याचे लक्षणीय प्रमाण पाहता सेबीने याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. एसएमई कंपन्यांच्या आयपीओमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना त्यातील धोक्यांबाबात सावधगिरीचा इशारा देण्याची मोहीम सेबीने हाती घेतली आहे. याअंतर्गत या कंपन्यांच्या आयपीओ प्रक्रियेतील गैरप्रकारांबाबत चौकशी करण्यात आली. अशा प्रकारच्या आयपीओसाठी कठोर नियमावली आणण्याची सेबीची योजना आहे. देशातील ६० पेक्षा जास्त गुंतवणूक बँका एसएमईसाठीच्या आयपीओ प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभाग घेतात. त्यातील सहा गुंतवणूक बँकांची चौकशी सेबीने सुरू केली आहे.
वार्षिक ५ ते २५० कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या छोट्या कंपन्यांची नोंदणी मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजारातील ‘एसएमई आयपीओं’च्या स्वतंत्र विभागात केली जाते. या कंपन्यांना आयपीओसाठी फारसे कठोर नियम नाहीत. मोठ्या कंपन्यांप्रमाणे त्यांना सेबीच्या मंजुरीची आवश्यकता असत नाही तर त्यांच्या आयपीओला भांडवली बाजारच मंजुरी देतात.
नेमका गैरप्रकार काय?
एसएमई कंपन्यांच्या आयपीओ अधिक पटीत प्रतिसाद मिळावा, यासाठी गुंतवणूक बँका प्रयत्न करतात. त्यापोटी या बँका कंपन्यांकडून आयपीओच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या निधीपैकी १५ टक्के शुल्क आकारतात. बँका आणि काही गुंतवणूकदारांशी संगनमत करून हे गैरप्रकार केले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे यातील गैरप्रकार रोखून बाजारविघातक घटकांवर निर्बंध आणण्याची पावले सेबी उचलणार आहे.
सेबीने या वर्षाच्या सुरुवातीला आयपीओ बाजारपेठेतील गैरप्रकारांची चौकशी सुरू केली होती. बँकांनी आकारलेल्या शुल्काच्या अनुषंगाने चौकशीत भर देण्यात आला होता. या चौकशीत सुमारे सहा गुंतवणूक बँकांनी कंपन्यांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारल्याचे समोर आले. कंपन्यांनी आयपीओच्या माध्यमातून उभारलेल्या निधीच्या तब्बल १५ टक्के शुल्क या बँकांनी आकारले. देशात बँकांकडून आयपीओसाठी सर्वसाधारणपणे एकूण मूल्याच्या १ ते ३ टक्के शुल्क आकारले जाते.
भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होत असलेल्या एसएमई कंपन्यांचे प्रमाण आणि त्यातून गुंतवणूकदारही भरभरून लाभ कमावत असल्याचे चित्र आहे. मात्र परताव्याचे लक्षणीय प्रमाण पाहता सेबीने याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. एसएमई कंपन्यांच्या आयपीओमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना त्यातील धोक्यांबाबात सावधगिरीचा इशारा देण्याची मोहीम सेबीने हाती घेतली आहे. याअंतर्गत या कंपन्यांच्या आयपीओ प्रक्रियेतील गैरप्रकारांबाबत चौकशी करण्यात आली. अशा प्रकारच्या आयपीओसाठी कठोर नियमावली आणण्याची सेबीची योजना आहे. देशातील ६० पेक्षा जास्त गुंतवणूक बँका एसएमईसाठीच्या आयपीओ प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभाग घेतात. त्यातील सहा गुंतवणूक बँकांची चौकशी सेबीने सुरू केली आहे.
वार्षिक ५ ते २५० कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या छोट्या कंपन्यांची नोंदणी मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजारातील ‘एसएमई आयपीओं’च्या स्वतंत्र विभागात केली जाते. या कंपन्यांना आयपीओसाठी फारसे कठोर नियम नाहीत. मोठ्या कंपन्यांप्रमाणे त्यांना सेबीच्या मंजुरीची आवश्यकता असत नाही तर त्यांच्या आयपीओला भांडवली बाजारच मंजुरी देतात.
नेमका गैरप्रकार काय?
एसएमई कंपन्यांच्या आयपीओ अधिक पटीत प्रतिसाद मिळावा, यासाठी गुंतवणूक बँका प्रयत्न करतात. त्यापोटी या बँका कंपन्यांकडून आयपीओच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या निधीपैकी १५ टक्के शुल्क आकारतात. बँका आणि काही गुंतवणूकदारांशी संगनमत करून हे गैरप्रकार केले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे यातील गैरप्रकार रोखून बाजारविघातक घटकांवर निर्बंध आणण्याची पावले सेबी उचलणार आहे.
