वृत्तसंस्था, मुंबई : भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने उच्च जोखीम घेऊ इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी नवीन मालमत्ता वर्ग प्रस्तावित केला आहे. नवीन प्रस्तावित गुंतवणूक प्रकार म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवेतील (पीएमएस) मध्यममार्ग असेल, असे सुचवण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘सेबी’ने प्रस्तावित केलेल्या नवीन गुंतवणूक प्रकारामध्ये, किमान गुंतवणूक १० लाख रुपये व त्यापुढे असेल. या नवीन गुंतवणूक साधनांमध्ये उच्च जोखीम असेल आणि म्युच्युअल फंड घराणे किंवा मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना त्यातील जोखमीबाबत आधीच कल्पना देणे आवश्यक आहे. या नवीन मालमत्ता वर्गांतर्गत, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या दीर्घ तसेच अल्पावधीच्या इक्विटी स्ट्रॅटेजीज यांसारख्या उच्च जोखमीच्या रणनीतीचे पर्याय गुंतवणूकदारांना देऊ शकतील. ज्यातून इक्विटी अर्थात समभाग संलग्नसाधनांमध्ये दीर्घ आणि अल्पावधीच्या ‘पोझिशन्स’ घेऊन वाढीव परतावा देण्याचा प्रयत्न करतील. एकंदरीत गुंतवणूकदारांना हेजिंग आणि रिबॅलेंसिंगव्यतिरिक्त इतर मालमत्ता वर्गामध्ये म्हणजेच वायद्यांमध्ये (डेरिव्हेटिव्ह) गुंतवणूक करण्याची परवानगी असेल.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>Zomato’s Deepinder Goyal Billionaire : झोमॅटोच्या शेअरमध्ये वाढ होताच सीईओ दीपंदर गोयल बनले अब्जाधीश

शिवाय म्युच्युअल फंडांना परवानगी उच्च जोखमीच्या असलेल्या सर्व गुंतवणूक या नवीन मालमत्ता वर्गासाठी उपलब्ध असतील. गुंतवणूकदारांना उच्च जोखीम घेण्याची क्षमता आणि मोठ्या रकमेवर गुंतवणूक उत्पादन प्रदान करण्याचा प्रयत्न आहे, ज्याचा उद्देश नोंदणीकृत आणि अनधिकृत गुंतवणूक उत्पादनांच्या प्रसाराला आळा घालण्याचा आहे. ‘सेबी’कडे कोणत्याही प्रकारे नोंदणीकृत नसणाऱ्या पीएमएसमध्ये गुंतवणूक जाणे रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन योजना कोणाकडून?

तीन वर्षे कालावधीपर्यंत, १०,००० कोटींपेक्षा जास्त व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) असलेले किंवा अनुभवी मुख्य गुंतवणूक अधिकारी आणि निधी व्यवस्थापक असणाऱ्या म्युच्युअल फंड घराण्यांना हा नवीन गुंतवणूक प्रकार सुरू करता येईल.

‘सेबी’ने प्रस्तावित केलेल्या नवीन गुंतवणूक प्रकारामध्ये, किमान गुंतवणूक १० लाख रुपये व त्यापुढे असेल. या नवीन गुंतवणूक साधनांमध्ये उच्च जोखीम असेल आणि म्युच्युअल फंड घराणे किंवा मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना त्यातील जोखमीबाबत आधीच कल्पना देणे आवश्यक आहे. या नवीन मालमत्ता वर्गांतर्गत, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या दीर्घ तसेच अल्पावधीच्या इक्विटी स्ट्रॅटेजीज यांसारख्या उच्च जोखमीच्या रणनीतीचे पर्याय गुंतवणूकदारांना देऊ शकतील. ज्यातून इक्विटी अर्थात समभाग संलग्नसाधनांमध्ये दीर्घ आणि अल्पावधीच्या ‘पोझिशन्स’ घेऊन वाढीव परतावा देण्याचा प्रयत्न करतील. एकंदरीत गुंतवणूकदारांना हेजिंग आणि रिबॅलेंसिंगव्यतिरिक्त इतर मालमत्ता वर्गामध्ये म्हणजेच वायद्यांमध्ये (डेरिव्हेटिव्ह) गुंतवणूक करण्याची परवानगी असेल.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>Zomato’s Deepinder Goyal Billionaire : झोमॅटोच्या शेअरमध्ये वाढ होताच सीईओ दीपंदर गोयल बनले अब्जाधीश

शिवाय म्युच्युअल फंडांना परवानगी उच्च जोखमीच्या असलेल्या सर्व गुंतवणूक या नवीन मालमत्ता वर्गासाठी उपलब्ध असतील. गुंतवणूकदारांना उच्च जोखीम घेण्याची क्षमता आणि मोठ्या रकमेवर गुंतवणूक उत्पादन प्रदान करण्याचा प्रयत्न आहे, ज्याचा उद्देश नोंदणीकृत आणि अनधिकृत गुंतवणूक उत्पादनांच्या प्रसाराला आळा घालण्याचा आहे. ‘सेबी’कडे कोणत्याही प्रकारे नोंदणीकृत नसणाऱ्या पीएमएसमध्ये गुंतवणूक जाणे रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन योजना कोणाकडून?

तीन वर्षे कालावधीपर्यंत, १०,००० कोटींपेक्षा जास्त व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) असलेले किंवा अनुभवी मुख्य गुंतवणूक अधिकारी आणि निधी व्यवस्थापक असणाऱ्या म्युच्युअल फंड घराण्यांना हा नवीन गुंतवणूक प्रकार सुरू करता येईल.