नवी दिल्ली: भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने लघू आणि मध्यम उद्योग (एसएमई) क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रारंभिक समभाग विक्री अर्थात आयपीओ प्रस्तावांसाठी, अशा कंपन्या नफाक्षम असणे आवश्यक करतानाच, प्रचलित भागधारक – प्रवर्तकांना त्यांच्या आंशिक मालकी हिश्शाच्या विक्रीसाठी (ऑफर फॉर सेल -ओएफएस) २० टक्क्यांची मर्यादा घालून देणारी कठोर नियामक चौकट लागू केली आहे.
या सुधारित नियमांचे उद्दिष्ट गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करतानाच, चांगला आर्थिक पाया असलेल्या एसएमईंना जनतेकडून निधी उभारण्याची संधी देणारे एक सुव्यवस्थित व्यासपीठ प्रदान करावे असा आहे. अलिकडे गुंतवणूकदारांचा सहभाग लक्षणीयरित्या वाढला असताना, एसएमई आयपीओ संबंधांने पुढे आलेल्या समस्या पाहता हे पाऊल उचलले गेल्याचे ‘सेबी’ने म्हटले आहे.
नफ्यासंबंधी निकषांबाबत ‘सेबी’ने म्हटले आहे की, आयपीओ आणू पाहात असलेल्या एसएमईं कंपनीने मागील तीन आर्थिक वर्षांपैकी किमान दोन वर्षांमध्ये किमान १ कोटी रुपयांचा ढोबळ नफा (व्याज, घसारा आणि करापूर्वींची कमाई) कमावलेला असणे आवश्यक आहे. तसेच, एसएमई आयपीओमध्ये प्रचलित भागधारक आणि प्रवर्तकांच्या हिश्शाची विक्री ही एकूण आयपीओच्या आकाराच्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त राखता येणार नाही. याव्यतिरिक्त, विक्री करणाऱ्या भागधारकांना त्यांच्या विद्यमान भागधारणेतील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त समभाग विकण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे ‘सेबी’ने या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे.
एसएमई आयपीओमधून उभारल्या जाणाऱ्या रकमेचा वापर हा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कंपनीचे प्रवर्तक, प्रवर्तक गट किंवा संबंधित पक्षांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. आयपीओसाठी मसूदा प्रस्तावपत्र (डीआरएचपी) किमान २१ दिवसांसाठी एसएमई एक्सचेंज, विक्रेता कंपनी आणि मर्चंट बँकरच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक अवलोकन व टिप्पणीसाठी उपलब्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
बाजारातील तेजीमुळे, गेल्या दोन वर्षांत एसएमई कंपन्यांद्वारे सार्वजनिक भागविक्रीची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. ‘प्राइमडेटाबेस’ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये, सुमारे २४० एसएमई कंपन्यांनी ८,७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी या माध्यमातून उभारला, जो २०२३ मध्ये उभारलेल्या ४,६८६ कोटी रुपयांच्या जवळपास दुप्पट आहे.
