मुंबई : भांडवली बाजार नियामक सेबीने संशोधन विश्लेषकांसाठी (रिसर्च ॲनालिस्ट-आरए) आणलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे अनेक समभाग संशोधन क्षेत्रातील कंपन्यांना टाळे लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. नियामकांनी अनुपालन आणि कार्यपद्धतीसंबधी नियमांत मोठे फेरबदल केले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : HDFC Bank : एचडीएफसी बँकेचा नफा २.३ टक्के वाढीसह १७,६५७ कोटींवर

भांडवली बाजारातील समभागांसंबधी केल्या जाणाऱ्या शिफारसी आणि अन्य बेकायदेशीर पद्धतींना आळा घालण्यासाठी सेबीने ८ जानेवारीला संशोधन विश्लेषकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. या नवीन नियमांमुळे संशोधन कंपन्यांना त्यांचे गुंतवणूकदार ग्राहकांशी झालेल्या संवादांचे ध्वनिमुद्रण जतन करणे, अनुपालन लेखापरीक्षण करणे आणि नो-युअर-कस्टमर (केवायसी) प्रक्रियांचे पालन करणे यासारख्या उपाययोजना सुचविल्या गेल्या आहेत. या प्रकारच्या कठोर नियमांमुळे आणि नियामक आवश्यक्तांमुळे लहान संस्थांसाठी कामकाजाचा खर्च वाढला आहे. परिणामी, वैयक्तिक पातळीवर अभ्यास करणारे संशोधक, सल्लागार (स्टालवर्ट ॲडव्हायझर्स) आणि काही कंपन्यांनी त्यांच्या संशोधन सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे कळते आहे.

हेही वाचा : SIP : लवकरच ‘इतक्या’ कमी रुपयांपासून एसआयपीला सुरुवात करता येणार

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे व्यक्तींसाठी ‘आरए’ म्हणून नोंदणी करण्यावर लक्षणीय मर्यादा येतील. नवीन येणाऱ्यांना या व्यवसायात प्रवेश अवघड बनण्यासह, प्रस्थापित संशोधन विश्लेषकांसाठी या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन आणि कामकाजाचा बोजा वाढला आहे. गेल्या वर्षी नियमांचा मसुदा पहिल्यांदा जाहीर करण्यात आला तेव्हा अधिक स्पष्टता आणि अधिक संतुलित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आशेने संशोधन विश्लेषक त्याबाबत आशावादी होते. आता प्रत्यक्ष आलेले अंतिम नियम हे अपेक्षेपेक्षाही जास्त कठीण असल्याचे मत संशोधन विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.

हेही वाचा : HDFC Bank : एचडीएफसी बँकेचा नफा २.३ टक्के वाढीसह १७,६५७ कोटींवर

भांडवली बाजारातील समभागांसंबधी केल्या जाणाऱ्या शिफारसी आणि अन्य बेकायदेशीर पद्धतींना आळा घालण्यासाठी सेबीने ८ जानेवारीला संशोधन विश्लेषकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. या नवीन नियमांमुळे संशोधन कंपन्यांना त्यांचे गुंतवणूकदार ग्राहकांशी झालेल्या संवादांचे ध्वनिमुद्रण जतन करणे, अनुपालन लेखापरीक्षण करणे आणि नो-युअर-कस्टमर (केवायसी) प्रक्रियांचे पालन करणे यासारख्या उपाययोजना सुचविल्या गेल्या आहेत. या प्रकारच्या कठोर नियमांमुळे आणि नियामक आवश्यक्तांमुळे लहान संस्थांसाठी कामकाजाचा खर्च वाढला आहे. परिणामी, वैयक्तिक पातळीवर अभ्यास करणारे संशोधक, सल्लागार (स्टालवर्ट ॲडव्हायझर्स) आणि काही कंपन्यांनी त्यांच्या संशोधन सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे कळते आहे.

हेही वाचा : SIP : लवकरच ‘इतक्या’ कमी रुपयांपासून एसआयपीला सुरुवात करता येणार

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे व्यक्तींसाठी ‘आरए’ म्हणून नोंदणी करण्यावर लक्षणीय मर्यादा येतील. नवीन येणाऱ्यांना या व्यवसायात प्रवेश अवघड बनण्यासह, प्रस्थापित संशोधन विश्लेषकांसाठी या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन आणि कामकाजाचा बोजा वाढला आहे. गेल्या वर्षी नियमांचा मसुदा पहिल्यांदा जाहीर करण्यात आला तेव्हा अधिक स्पष्टता आणि अधिक संतुलित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आशेने संशोधन विश्लेषक त्याबाबत आशावादी होते. आता प्रत्यक्ष आलेले अंतिम नियम हे अपेक्षेपेक्षाही जास्त कठीण असल्याचे मत संशोधन विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.