नवी दिल्ली : देशातील अनेक कंपन्यांची मिळकत कामगिरी निराशाजनक असल्याचे पडसाद म्हणून ‘सेन्सेक्स-निफ्टी’ला झड लागली असली, तरी भांडवली बाजार नियामक असलेल्या ‘सेबी’चे एकूण उत्पन्न मात्र २०२३-२४ मध्ये वार्षिक आधारावर ४८ टक्क्यांनी वाढून २,०७५ कोटी रुपयांवर गेले आहे. हे उत्पन्न नियामकांनी प्रामुख्याने सूचिबद्धता शुल्क आणि कंपन्या तसेच बाजार पायाभूत सुविधा संस्थांच्या सदस्यत्व वर्गणी या माध्यमातून मिळविले आहे.
एकूण उत्पन्नापैकी, नियामकांनी १,८५१.५ कोटी रुपये शुल्कापोटी मिळवले, जे मागील आर्थिक वर्षात मिळवलेल्या १,२१३.२२ कोटी रुपयांपेक्षा लक्षणीय जास्त आहेत, असे सेबीने मंगळवारी प्रसिद्धीस दिलेल्या वार्षिक विवरणांत म्हटले आहे. गुंतवणुकीतून मिळविलेले उत्पन्न १६१.४२ कोटींवरून १९२.४१ कोटी रुपयांवर आणि इतर उत्पन्न १५ कोटींवरून १८ कोटी रुपयांवरगेले आहे.
नियामकाचा एकूण खर्च ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी १,००६ कोटी रुपये असा आहे, जो आधीच्या आर्थिक वर्षात ८५१.३३ कोटी रुपये होता. यामध्ये आस्थापना खर्च ५७६ कोटींवरून ६९६.४३ कोटी रुपये, तर इतर प्रशासकीय खर्च १७२.४२ कोटींवरून २१८ कोटी रुपये झाला आहे. आर्थिक २०२३-२४ अखेर ‘सेबी’च्या गंगाजळीत ५,५७३ कोटी रुपये शिलकीत आहेत. राखीव निधीमध्ये गुंतवणूकदार संरक्षण आणि शिक्षण निधी (आयपीईएफ) म्हणून जमा ५३३.१७ कोटी रुपये, तसेच दंड वसुलीतून रकमेचा समावेश आहे. क्लोजिंग बॅलन्स आहे ज्यामध्ये २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी उत्पन्न आणि खर्च खात्यातून हस्तांतरित केलेल्या खर्चापेक्षा १,०६५ कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न समाविष्ट आहे. कंपन्यांनी बेकायदेशीररित्या किंवा नियमबाह्य पद्धती वापरून कमावलेल्या नफ्याच्या रकमेची वसुली करणाऱ्या दंडात्मक कारवाईचे अधिकार ‘सेबी’ला कायद्याने प्राप्त आहेत. यातून े नियामकांनी २०२४ मध्ये ७.३८ कोटी रुपये मिळविले आहेत.
