मुंबई : भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने समभागांच्या डिमटेरियलायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. आता सूचिबद्ध कंपन्यांकडून समभाग विभाजन, विभागणी, बक्षीस समभाग, विलीनीकरण किंवा विलगीकरणानंतर देण्यात येणारे समभाग भागधारकांना केवळ डिमॅट स्वरूपातच जमा करण्याचा निर्णय अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
हेही वाचा >>> रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपातीस विलंब केल्यास विकासवेग मंदावेल; फेब्रुवारीमध्ये पाव टक्का कपात अपेक्षित
डिमटेरियलायझेशन ही एक प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये कंपन्यांचे शेअर प्रमाणपत्र हे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात रूपांतरित करून डिमॅट खात्यामध्ये जमा केली जातात. जर एखाद्या गुंतवणूकदाराकडे डिमॅट खाते नसेल, तर समभाग देणाऱ्या कंपनीने हे समभाग हाताळण्यासाठी योग्य ‘लेजर ऑफ ओनरशिप’ किंवा ‘सस्पेन्स एस्क्रो’ खात्यासह वेगळे डिमॅट खाते उघडावे लागेल, असे सेबीने त्यांच्या सल्लामसलत पत्रात सुचवले आहे.
हेही वाचा >>> अडीच कोटी वाहनांची वर्षभरात विक्री; ‘सियाम’ची आकडेवारी; २०२३ च्या तुलनेत १२ टक्क्यांची वाढ
समभागांच्या डिमटेरियलायझेशनचे अनेक फायदे आहेत, ज्यात फसवणूक आणि बनावटगिरी कमी करणे, समभागांचे जलद आणि अधिक कार्यक्षम हस्तांतरण, सुधारित पारदर्शकता, कायदेशीर वाद कमी करणे, गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांचा खर्च कमी करणे इत्यादींचा समावेश आहे. हे लक्षात घेता, सेबी गुंतवणूकदारांकडून ‘डिमॅट’ स्वरूपात समभाग ठेवण्यास प्रोत्साहन देत असताना, सध्या काही गुंतवणूकदार भौतिक स्वरूपात समभाग जवळ बाळगतात. जरी कायदेशीररित्या भौतिक स्वरूपात समभाग ठेवण्यास परवानगी असली, तरी गुंतवणूकदार असे समभाग केवळ डिमटेरियलायझेशन केल्यानंतरच विकू किंवा हस्तांतरित करू शकतो, असेही त्यात म्हटले आहे.
