मुंबई: भांडवली बाजारातील बेकायदेशीर आणि अनैतिक प्रथा असलेल्या ‘ग्रे मार्केट’ला रोखण्यासाठी भांडवली बाजार नियामकांनी तयारी सुरू केली आहे. प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या (आयपीओ) माध्यमातून गुंतवणूकदारांना समभागांचे वाटप झाल्यानंतर ते समभागांच्या बाजारात सूचिबद्धतेपूर्वी लगेच विकता यावेत, यासाठी नवीन प्रणालीबाबत ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांनी मंगळवारी सूतोवाच केले.
ग्रे बाजारातील व्यवहार रोखण्यासाठी भागधारकांच्या दिशादर्शनांत कार्यरत दोन प्रॉक्सी सल्लागार कंपन्या एक संकेतस्थळ सुरू करण्याच्या मार्गावर आहेत, जे आयपीओच्या माध्यमातून कंपनीकडून समभाग वाटप झाल्यानंतर समभागांची नोंदणीपूर्व विक्री करण्यासाठी मदत करतील. गेल्या वर्षभरात आयपीओंना भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. परिणामी, अनेक कंपन्यांचे समभाग भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होताच, गुंतवणूकदारांकडून नफावसुलीसाठी पहिल्याच दिवशी समभाग विक्री केली जाते. शिवाय त्या आधी ग्रे बाजारात मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार झालेले निदर्शनास येत आहे. ग्रे बाजारातील वाढते स्वारस्य पाहता, हे ‘कर्ब ट्रेडिंग’ अर्थात भांडवली बाजाराती विधिवत व्यवहारांना पायबंद घालणारे व्यवहार संबोधले असल्याचे बुच यांनी सांगितले.
हेही वाचा :जिओ फायनान्शियलचा ‘ब्रोकिंग’ व्यवसायात प्रवेश; शेअरचा भाव ३३ टक्क्यांनी उसळण्याचे अंदाज
जर गुंतवणूकदार ग्रे बाजारातील व्यवहारांमध्ये रस दाखवत असतील तर त्याचे योग्य पद्धतीने नियमन करून गुंतवणूकदारांना संधी का देऊ नये? असे बुच यांनी असोसिएशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट बँकर्स ऑफ इंडियाच्या (एआयबीआय) एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. कंपन्यांकडून समभागांचे वाटप झाल्यानंतर आणि समभाग सूचिबद्ध होण्यापूर्वी ग्रे बाजारात व्यवहार पार पडतात. मात्र जर गुंतवणूकदारांना सूचिबद्धतेपूर्वीच समभाग विकायचे असल्यास त्यांनी योग्य नियमन होत असलेल्या आणि विधिवत बाजारात त्यांची विक्री करावी, असे बुच यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :प्रस्तावित वॉटर टॅक्सी सेवेसाठी ‘एफआरपी’ सामग्रीवर भर – गडकरी
प्रस्तावित व्यवहार कसे होणार?
कंपनीकडून गुंतवणूकदारांना ‘आयपीओ’पश्चात समभागांचे वाटप झाल्यानंतर आणि ते सूचिबद्ध होण्याच्या आधी तीन सत्रांत समभागांची खरेदी-विक्री करता येणे शक्यता होईल. अशी सुविधा सुरू करण्यासाठी सध्या आघाडीच्या दोन बाजारमंचांशी चर्चा सुरू असल्याचे बुच यांनी सांगितले. कारण कंपनीकडून समभागांचे वाटप होताच त्यावर गुंतवणूकदाराचा हक्क निश्चित होतो आणि त्याला ते समभाग विकण्याचा अधिकार असतो. यासाठी रिलेटेड पार्टी ट्रान्झॅक्शन्स (आरपीटी) मंच सुरू करण्यासाठी भागधारकांच्या हितरक्षणासाठी कार्यरत सल्लागार संस्थांशीदेखील चर्चा सुरू असल्याचे ‘सेबी’प्रमुखांनी सांगितले.
