मुंबई : म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वित्तीय साधनांतील बचतीकडे गुंतवणूकदार वळावेत, या हेतूने भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’कडून पावले उचलली जात आहेत आणि उद्योगांच्या धर्तीवर, म्युच्युअल फंड घराण्यांना कामगिरीशी निगडित प्रोत्साहन – ‘पीएलआय’ योजना आणली जावी, असा विचार नियामकांनी पुढे आणला आहे.

भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात ‘सीआयआय’च्या वतीने आयोजित वार्षिक म्युच्युअल फंड परिषदेत ‘सेबी’चे पूर्णवेळ सदस्य अनंत बारूआ यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, ही योजना कशा पद्धतीने राबविली जाणार आहे, याची लवकरच सार्वजनिक वाच्यता केली जाईल. व्यवसायाची उच्च मानके आणि पारदर्शकतेवर म्युच्युअल फंड उद्योग उभा आहे. गुंतवणूकदारांना योग्य पद्धतीने वर्तणूक, हितसंघर्ष टाळणे, प्रशासनाची उच्च मानके कायम राखणे या बाबीही म्युच्युअल फंड उद्योगासाठी महत्त्वाच्या आहेत.

Devadoot Nidhi activity helps friends financially by encouraging mutual participation and support in times of need
सामाजिक भान देणारा ‘देवदूत निधी’
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
ipo allotment loksatta news
‘आयपीओ’ मिळण्याची शक्यता कशी वाढवावी? कटऑफ किंमत, एकापेक्षा अधिक डिमॅट खाती, कोटा याबाबत निर्णय कसा करावा?
public sector banks npa marathi news
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ‘एनपीए’ ३.१६ लाख कोटींवर
equity funds investment declined
इक्विटी फंडांतील ओघ ओसरला! नोव्हेंबरमध्ये १४ टक्क्यांनी घटून ३५,९४३ कोटींवर
sunk deposits loksatta news
विश्लेषण : बुडालेल्या ठेवी परत मिळू शकतात? शासनाचे नवे परिपत्रक काय?
3 percent errors possible in ladki bahin yojana application scrutiny
लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज छाननीत तीन टक्के त्रुटींचा संभव;  नाशिक विभागातील स्थिती

काही म्युच्युअल फंड घराण्यांनी गैरवापर केल्याने ‘बी-२०’ अर्थात देशातील प्रमुख २० बड्या शहरांपल्याड विस्तारासाठी असलेले प्रोत्साहनपर योजना रद्द करण्यात आली होती. त्याजागी निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील वितरकांना प्रोत्साहन देणारी नवी पद्धती आणण्याबाबत ‘सेबी’कडून अभ्यास सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितल्याप्रमाणे, ‘टी-३० मध्ये सर्वाधिक निधी जमा होणाऱ्या देशातील ३० ठिकाणांचा समावेश असतो. ही ठिकाणे वगळून इतर ठिकाणांपल्याडच्या ठिकाणांचा ‘बी-३०’ मध्ये समावेश असतो.

हेही वाचा >>>सेवा क्षेत्राची उच्चांकी कामगिरी, एप्रिलमध्ये १३ वर्षांतील सर्वाधिक वाढ

याबाबत सेबीचे कार्यकारी संचालक मनोज कुमार म्हणाले की, बी-३० भागातील म्युच्युअल फंड विक्रेत्यांना प्रोत्साहन देणारी नवीन रचना तयार करण्यावर ‘सेबी’ काम करीत आहे. बी-३० योजनेंतर्गत म्युच्युअल फंड उद्योगाला गुंतवणूकदारांना जास्त कमिशन आकारता येत होते. नंतर हे कमिशन गुंतवणूकदार आणणाऱ्या वितरकांना दिले जात होते.

हेही वाचा >>>चंदा कोचर यांची बडतर्फी वैध; आयसीआयसीआय बँकेच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाची मोहोर

‘जनधन’सारख्या पर्यायासाठी ‘ॲम्फी’चा प्रयत्न

म्युच्युअल फंड उद्योगाची शिखर संघटना ‘ॲम्फी’ने जास्तीत जास्त गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. उद्योगात गुंतवणूकदारांची संख्या वाढावी, यासाठी जनधन योजनेसारख्या पर्यायांबाबत विचार सुरू आहे. सरकारने जनधन योजनेच्या माध्यमातून वित्तीय समावेशकतेचे उद्दिष्ट गाठले होते. त्याच धर्तीवर नवीन योजना आणली जाऊ शकते.

Story img Loader