मुंबई : म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वित्तीय साधनांतील बचतीकडे गुंतवणूकदार वळावेत, या हेतूने भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’कडून पावले उचलली जात आहेत आणि उद्योगांच्या धर्तीवर, म्युच्युअल फंड घराण्यांना कामगिरीशी निगडित प्रोत्साहन – ‘पीएलआय’ योजना आणली जावी, असा विचार नियामकांनी पुढे आणला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात ‘सीआयआय’च्या वतीने आयोजित वार्षिक म्युच्युअल फंड परिषदेत ‘सेबी’चे पूर्णवेळ सदस्य अनंत बारूआ यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, ही योजना कशा पद्धतीने राबविली जाणार आहे, याची लवकरच सार्वजनिक वाच्यता केली जाईल. व्यवसायाची उच्च मानके आणि पारदर्शकतेवर म्युच्युअल फंड उद्योग उभा आहे. गुंतवणूकदारांना योग्य पद्धतीने वर्तणूक, हितसंघर्ष टाळणे, प्रशासनाची उच्च मानके कायम राखणे या बाबीही म्युच्युअल फंड उद्योगासाठी महत्त्वाच्या आहेत.

आणखी वाचा

काही म्युच्युअल फंड घराण्यांनी गैरवापर केल्याने ‘बी-२०’ अर्थात देशातील प्रमुख २० बड्या शहरांपल्याड विस्तारासाठी असलेले प्रोत्साहनपर योजना रद्द करण्यात आली होती. त्याजागी निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील वितरकांना प्रोत्साहन देणारी नवी पद्धती आणण्याबाबत ‘सेबी’कडून अभ्यास सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितल्याप्रमाणे, ‘टी-३० मध्ये सर्वाधिक निधी जमा होणाऱ्या देशातील ३० ठिकाणांचा समावेश असतो. ही ठिकाणे वगळून इतर ठिकाणांपल्याडच्या ठिकाणांचा ‘बी-३०’ मध्ये समावेश असतो.

हेही वाचा >>>सेवा क्षेत्राची उच्चांकी कामगिरी, एप्रिलमध्ये १३ वर्षांतील सर्वाधिक वाढ

याबाबत सेबीचे कार्यकारी संचालक मनोज कुमार म्हणाले की, बी-३० भागातील म्युच्युअल फंड विक्रेत्यांना प्रोत्साहन देणारी नवीन रचना तयार करण्यावर ‘सेबी’ काम करीत आहे. बी-३० योजनेंतर्गत म्युच्युअल फंड उद्योगाला गुंतवणूकदारांना जास्त कमिशन आकारता येत होते. नंतर हे कमिशन गुंतवणूकदार आणणाऱ्या वितरकांना दिले जात होते.

हेही वाचा >>>चंदा कोचर यांची बडतर्फी वैध; आयसीआयसीआय बँकेच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाची मोहोर

‘जनधन’सारख्या पर्यायासाठी ‘ॲम्फी’चा प्रयत्न

म्युच्युअल फंड उद्योगाची शिखर संघटना ‘ॲम्फी’ने जास्तीत जास्त गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. उद्योगात गुंतवणूकदारांची संख्या वाढावी, यासाठी जनधन योजनेसारख्या पर्यायांबाबत विचार सुरू आहे. सरकारने जनधन योजनेच्या माध्यमातून वित्तीय समावेशकतेचे उद्दिष्ट गाठले होते. त्याच धर्तीवर नवीन योजना आणली जाऊ शकते.

भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात ‘सीआयआय’च्या वतीने आयोजित वार्षिक म्युच्युअल फंड परिषदेत ‘सेबी’चे पूर्णवेळ सदस्य अनंत बारूआ यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, ही योजना कशा पद्धतीने राबविली जाणार आहे, याची लवकरच सार्वजनिक वाच्यता केली जाईल. व्यवसायाची उच्च मानके आणि पारदर्शकतेवर म्युच्युअल फंड उद्योग उभा आहे. गुंतवणूकदारांना योग्य पद्धतीने वर्तणूक, हितसंघर्ष टाळणे, प्रशासनाची उच्च मानके कायम राखणे या बाबीही म्युच्युअल फंड उद्योगासाठी महत्त्वाच्या आहेत.

आणखी वाचा

काही म्युच्युअल फंड घराण्यांनी गैरवापर केल्याने ‘बी-२०’ अर्थात देशातील प्रमुख २० बड्या शहरांपल्याड विस्तारासाठी असलेले प्रोत्साहनपर योजना रद्द करण्यात आली होती. त्याजागी निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील वितरकांना प्रोत्साहन देणारी नवी पद्धती आणण्याबाबत ‘सेबी’कडून अभ्यास सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितल्याप्रमाणे, ‘टी-३० मध्ये सर्वाधिक निधी जमा होणाऱ्या देशातील ३० ठिकाणांचा समावेश असतो. ही ठिकाणे वगळून इतर ठिकाणांपल्याडच्या ठिकाणांचा ‘बी-३०’ मध्ये समावेश असतो.

हेही वाचा >>>सेवा क्षेत्राची उच्चांकी कामगिरी, एप्रिलमध्ये १३ वर्षांतील सर्वाधिक वाढ

याबाबत सेबीचे कार्यकारी संचालक मनोज कुमार म्हणाले की, बी-३० भागातील म्युच्युअल फंड विक्रेत्यांना प्रोत्साहन देणारी नवीन रचना तयार करण्यावर ‘सेबी’ काम करीत आहे. बी-३० योजनेंतर्गत म्युच्युअल फंड उद्योगाला गुंतवणूकदारांना जास्त कमिशन आकारता येत होते. नंतर हे कमिशन गुंतवणूकदार आणणाऱ्या वितरकांना दिले जात होते.

हेही वाचा >>>चंदा कोचर यांची बडतर्फी वैध; आयसीआयसीआय बँकेच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाची मोहोर

‘जनधन’सारख्या पर्यायासाठी ‘ॲम्फी’चा प्रयत्न

म्युच्युअल फंड उद्योगाची शिखर संघटना ‘ॲम्फी’ने जास्तीत जास्त गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. उद्योगात गुंतवणूकदारांची संख्या वाढावी, यासाठी जनधन योजनेसारख्या पर्यायांबाबत विचार सुरू आहे. सरकारने जनधन योजनेच्या माध्यमातून वित्तीय समावेशकतेचे उद्दिष्ट गाठले होते. त्याच धर्तीवर नवीन योजना आणली जाऊ शकते.