पीटीआय, नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातील नागपूर आणि पुण्यातील दोन विकासकांसह, देशभरातून सात विकासकांनी त्यांच्याकडून प्रस्तावित ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ)’ प्रकल्प पूर्णपणे किंवा अंशतः रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अर्ज सादर केला आहे.वाणिज्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील आंतर-मंत्रालयीय मान्यता मंडळाकडून, शुक्रवारी ८ नोव्हेंबरला नियोजित बैठकीत या अर्जांवर निर्णय घेतला जाईल. अर्ज सादर केलेल्या सात सेझ प्रकल्पांपैकी चार माहिती-तंत्रज्ञान व पूरक सेवा (आयटी/आयटीईएस) क्षेत्रातील आहेत. मंडळाच्या बैठकीच्या विषयपत्रिकेनुसार, इतर क्षेत्रांतील सेझ प्रकल्पांमध्ये तयार वस्त्र-प्रावरणे आणि औषध निर्माण या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रात, आर्शिया लिमिटेडने नागपूर येथे प्रस्तावित ‘फ्री ट्रेड वेअरहाऊस झोन’ पूर्णपणे रद्द करण्यासाठी अर्ज सादर केला आहे. तर क्यूबिक्स बिझनेस पार्कने राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, पुणे, महाराष्ट्र येथे त्यांच्या माहिती-तंत्रज्ञान व पूरक सेवा सेझच्या १०.१७ हेक्टर क्षेत्रफळापैकी १.४७ हेक्टर क्षेत्रफळ अंशतः रद्द करावे, यासाठी अर्ज केला आहे. केरळ स्टेट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने त्यांच्या राज्यातील दोन प्रस्तावित माहिती-तंत्रज्ञान व पूरक सेवा ‘सेझ’ प्रकल्प पूर्णपणे गुंडाळण्याची परवानगी मागितली आहे. या शिवाय विकास टेलिकॉमने बेंगळूरुमधील त्यांच्या आयटी सेझ, तर झायडस इन्फ्रास्ट्रक्चरने अहमदाबाद येथील त्यांचा औषध निर्माण सेझ अंशत: रद्द करण्याची परवानगी मागितली आहे.
हेही वाचा >>>Gold Silver Rate Today : दिवाळीनंतर सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण; कुठे किती भाव घसरले? जाणून घ्या
विशेष आर्थिक क्षेत्रांमधून गेल्या आर्थिक वर्षात निर्यात ४ टक्क्यांहून अधिक वाढून १६३.७ अब्ज अमेरिकी डॉलर झाली आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीत एक तृतीयांशपेक्षा जास्त योगदान ‘सेझ’ने दिले आहे. देशभरात अशा ४२३ ‘सेझ’ना सरकारने मान्यता दिली असून, त्यापैकी २८० सेझ हे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कार्यरत होो. कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरळ आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये सर्वाधिक सेझ कार्यरत आहेत.
