टाटा सन्सच्या ‘आयपीओ’बाबत शापूरजी पालनजी समूह आग्रही

टाटा सन्समध्ये शापूरजी पालनजी समूहाची १८.५ टक्के हिस्सेदारी असून, तो एकमेव सर्वात मोठा भागधारकही आहे. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये टाटा समूहाचे अध्यक्ष म्हणून सायरस मिस्त्री यांच्या हकालपट्टीनंतर, मिस्त्री कुटुंबीयांच्या शापूरजी पालनजी समूहाची रतन टाटा यांच्याशी कटुता आणि न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. शिवाय त्यानंतर त्यांचे टाटा समूहाशी संबंधही ताणले गेले आहेत.

हेही वाचा : Gold Silver Rate : अचानक सोन्या चांदीचे दर घसरले! जाणून घ्या, किती रुपयांनी झाले स्वस्त?

मिस्त्री कुटुंबाने २०,००० कोटींहून अधिक कर्ज फेडण्यासाठी टाटा सन्समधील आपली हिस्सेदारी विकण्यासाठी यापूर्वी अनेकदा प्रयत्न केले आहेत. मात्र टाटा सन्समधील विशिष्ट तरतुदीमुळे यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. या तरतुदीनुसार भागधारकास तृतीय पक्षाकडे समभाग विक्री किंवा तारण ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. एका अंदाजानुसार, मिस्त्री यांच्याकडे टाटा सन्सचे ७४,३५२ समभाग असून त्याचे अंदाजे मूल्य २०२० मध्ये १,७८,४५९ कोटी कोटी रुपयांच्या घरात आहे. टाटा सन्सच्या सूचिबद्धतेमुळे शापूरजी पालनजी समूहाला त्यांची काही हिस्सेदारी आंशिक समभाग विक्रीच्या माध्यमातून (ओएफएस) कमी करण्यासाठी आणि पर्यायाने कर्जभार कमी करण्यासाठी निधी मिळविता येईल.

मार्चमध्ये, एका दलाली पेढीने टाटा समूहाच्या कंपन्यांच्या बाजार भांडवलाच्या आधारावर टाटा सन्सचे ७.८ लाख कोटींचे मूल्यांकन निश्चित केले होते. टाटा सन्स ‘आयपीओ’द्वारे ५५,००० कोटी रुपये उभारू शकतो असाही कयास आहे. समूहातील कंपन्यांची अलीकडे लक्षणीय सुधारलेली कामगिरी आणि नफ्याची पातळी पाहता हे मूल्यांकन आणखी वाढू शकते. या पार्श्वभूमीवर ‘आयपीओ’साठी ही चांगली वेळ असल्याचे शापूरजी पालनजी समूहाचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा : बजाज हाउसिंग फायनान्सच्या समभागात पदार्पणालाच १३६ टक्के वाढ, वर्षातील चौथी सर्वोत्तम सूचिबद्धता

संपूर्ण कर्जफेड आवश्यक

रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, उच्च श्रेणीतील बँकेतर वित्तीय कंपनीला (एनबीएफसी- यूएल) सप्टेंबर २०२५ पर्यंत भांडवली बाजारात समभाग सूचिबद्ध करणे बंधनकारक आहे. मात्र टाटा समूह टाटा सन्सची सूचिबद्धता टाळण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. टाटा सन्सची डिसेंबरपासून रिझर्व्ह बँकेशी सूचिबद्धता टाळण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. शिवाय ‘एनबीएफसी’ म्हणून नोंदणीचे प्रमाणपत्र स्वेच्छेने समर्पित करण्यासाठी समूहाने रिझर्व्ह बँकेकडे अर्जही केला आहे. सूचिबद्धता टाळण्यासाठी टाटा सन्सला कर्जदायीत्व शून्यावर आणणे आवश्यक आहे.