नवी दिल्ली : ईशान्येतील राज्यांचा म्युच्युअल फंडांकडे ओढा वाढू लागला आहे. गेल्या चार वर्षांत ईशान्येतील राज्यांतून म्युच्युअल फंडाच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेत (एयूएम) दुपटीने वाढ झाली असून, ही मालमत्ता मार्च २०२४ अखेर ४० हजार ३२४ कोटी रुपयांवर पोहोचली. किरकोळ गुंतवणूकदारांमध्ये गुंतवणुकीबाबत जागरूकता निर्माण झाल्याचा हा सुपरिणाम ‘इक्रा अ्रॅनालिटिक्स’च्या अहवालाने सोमवारी पुढे आणला. हेही वाचा >>> अदानी पॉवरपेक्षा महानिर्मितीद्वारे निर्मित वीज स्वस्त! मागणी वाढल्याने ७.७८ रुपये दरानेही वीजखरेदी म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्याकडे छोट्या शहरांतील नागरिकांचा कल वाढू लागला आहे. ईशान्येतील अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरा या राज्यांचा म्युच्युअल फंडांच्या एकूण सरासरी व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेतील हिस्सा ०.७३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. फंडांची एकूण सरासरी व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता यंदा मार्चअखेरीस ५५.०१ लाख कोटी रुपये होती. ही मालमत्ता मार्च २०२० अखेरीस २४.७१ लाख कोटी रुपये होती, त्यावेळी त्यात ईशान्येतील राज्यांचा हिस्सा ०.६७ टक्के म्हणजेच १६ हजार ४४६ कोटी रुपये होता. गेल्या चार वर्षांत तो वाढून ४० हजार ३२४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, असे ‘इक्रा ॲनालिटिक्स’चा अहवाल सांगतो. याबाबत इक्रा ॲनालिटिक्सचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार म्हणाले की, ईशान्येतील राज्यांचा म्युच्युअल फंडांच्या एकूण सरासरी व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेतील टक्केवारी कमी दिसत असली तरी त्यात सातत्यपूर्ण वाढ सुरू आहे. या राज्यांतून म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणुकीचा ओघ वाढत आहे. कारण तिथे गुंतवणुकीबाबत जागरूकता वाढत आहे. याचबरोबर म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून तेथील गुंतवणूकदार समभागसंलग्न अर्थात इक्विटी योजना पर्यायाला पसंती देत आहेत.एकूण सरासरी व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेतील वाटा (रुपयांत)- आसाम - २९,२६८ कोटी- मेघालय - ३,६२३ कोटी- त्रिपुरा - २,१७४ कोटी- नागालँड - १,६६८ कोटी- अरुणाचल प्रदेश - १,५३२ कोटी- मणिपूर - १,१५२ कोटी- मिझोराम - ९०७ कोटी
