सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि सूचिबद्ध वित्तीय संस्थांमधील नियोजित हिस्सा-विक्री प्रक्रियेत केंद्र सरकारला मदत करण्यासाठी मर्चंट बँकर्सची मदत घेतली जाणार आहे. यासाठी गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात ‘दीपम’ने निविदा मागविल्या असल्याचे सोमवारी स्पष्ट करण्यात आले.
‘दीपम’च्या प्रस्तावानुसार, मर्चंट बँकर्सची नियुक्ती तीन वर्षांसाठी केली जाणार आहे. ही मुदत पुढे एक वर्षासाठी वाढविली जाऊ शकते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांमधील निर्गुंतवणुकीबाबत मर्चंट बँकर्स सरकारला वेळोवेळी सल्ला देतील. भांडवली बाजार नियंत्रक संस्था ‘सेबी’ने मंजूर केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार हिस्सा विक्री करण्यास हे मर्चंट बँकर सरकारला साहाय्य करतील. या कामासाठी निविदा भरण्यासाची अंतिम मुदत ही २७ मार्च अशी ठरविण्यात आली आहे.
मर्चंट बँकर्स हे दोन्ही श्रेणींमध्ये यासाठी अर्ज करू शकणार आहेत. त्यात भांडवली बाजारातील व्यवहार हाताळण्याची क्षमता हा निकष असणार आहे. भांडवली बाजारात २,५०० कोटी रुपयांहून अधिक व्यवहार हाताळणारे मर्चंट बँकर ‘ए प्लस’ श्रेणीत आणि त्यापेक्षा कमी व्यवहार हाताळणारे मर्चंट बँकर ‘ए’ श्रेणीत अर्ज करू शकतात. ‘दीपम’ विभाग एकाच व्यवहारासाठी एक अथवा त्यापेक्षा अधिक मर्चंट बँकरची नियुक्ती करू शकतो.
