Sheikh Hasina Resigned as Bangladesh PM: बांगलादेशमध्ये सध्या राजकीय अस्थिरतेचं वातावरण दिसत आहे. शेख हसीना यांनी राजीनामा दिल्यानंतर लष्करप्रमुख वकेर-उझ-झमान यांनी अंतरिम सरकारची घोषणा केली आहे. मात्र, बांगलादेशमध्ये शांततापूर्ण वातावरणात नव्या सरकारची स्थापना आणि विकासाभिमुख उदारमतवादी सरकार सत्तेत येणं या गोष्टी भारतासाठी व इतर शेजारी देशांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्याअनुषंगाने भारत सरकारने आज सर्वपक्षीय बैठकीत ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतल्याचं स्पष्ट केलं आहे. पण राजकीय परिणामांसोबतच बांगलादेशमधील या घडामोडींचे आर्थिक परिणामही होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यातीलच एक म्हणजे अदाणी उद्योग समूहाकडून चालवला जाणारा झारखंडच्या गोड्डा येथील वीज निर्मिती प्रकल्प!
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून झालेल्या निर्माण झालेल्या आंदोलनातून बांगलादेशमध्ये हिंसक निदर्शनं झाली. त्यातून शेख हसीना यांना राजीनामा देण्यापर्यंत परिस्थिती चिघळली. या पार्श्वभूमीवर आता बांगलादेशमध्ये नवीन सरकार स्थापन होणार असून त्या सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर राजकीय व आर्थिक बाबींचे व्यवहार आणि त्यांचं भवितव्य अवलंबून असेल. असाच एक आर्थिक व्यवहार म्हणजे अदाणी पॉवर्स आणि बांगलादेश सरकार यांच्यात २०१७ मध्ये झालेला पॉवर पर्चेस अॅग्रीमेंट अर्थात PPA!
काय आहे हा करार?
अदाणी पॉवर लिमिटेड या कंपनीने २०१७ साली बांगलादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्ड अर्थात बीपीपीबीशी २५ वर्षांसाठी वीज पुरवठ्यासंदर्भात करार केला. झारखंडच्या गोड्डा येथील कंपनीच्या वीज उत्पादन प्रकल्पातून बांगलादेशला १४९६ मेगावॅट वीज पुरवण्यासंदर्भात हा करार करण्यात आला होता. गोड्डा येथील हा प्रकल्प भारतातला पहिला असा प्रकल्प आहे, जो पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वीजपुरवठा करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातील १०० टक्के वीज ही दुसऱ्या देशाला विकली जाते. या करारानुसार, ही सर्व वीज सध्या बांगलादेशला पुरवली जात आहे.
२०२३ पासून या कराराच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. तेव्हापासून भारतातून बांगलादेशला हा वीजपुरवठा नियमितपणे चालू आहे. मात्र, आता बांगलादेशमधील बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे या कराराचं काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अदाणी पॉवर्सची भूमिका काय?
अदाणी पॉवर लिमिटेडनं यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केल्याचं मनीकंट्रोलनं दिलेल्या वृत्तात नमूद केलं आहे. “अदाणी पॉवरनं बांगलादेश पॉवर डेव्हलरमेंट बोर्डाशी करार केला आहे. ठरलेल्या नियोजनानुसार बांगलादेशमध्ये आवश्यक तेवढी वीज पुरवण्याची जबाबदारी या बोर्डावर आहे. त्यामुळे ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार अदाणी पॉवर कोणत्याही अडथळ्याविना या बोर्डाला वीजपुरवठा करत राहील”, असं कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
बांगलादेशमधील नव्या सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
दरम्यान, या करारासंदर्भात आता बांगलादेशमध्ये स्थापन होणारं नवीन सरकार कोणती भूमिका घेतं? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. नव्या सरकारनं कराराच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास या प्रकल्पाच्या नियमित कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून झालेल्या निर्माण झालेल्या आंदोलनातून बांगलादेशमध्ये हिंसक निदर्शनं झाली. त्यातून शेख हसीना यांना राजीनामा देण्यापर्यंत परिस्थिती चिघळली. या पार्श्वभूमीवर आता बांगलादेशमध्ये नवीन सरकार स्थापन होणार असून त्या सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर राजकीय व आर्थिक बाबींचे व्यवहार आणि त्यांचं भवितव्य अवलंबून असेल. असाच एक आर्थिक व्यवहार म्हणजे अदाणी पॉवर्स आणि बांगलादेश सरकार यांच्यात २०१७ मध्ये झालेला पॉवर पर्चेस अॅग्रीमेंट अर्थात PPA!
काय आहे हा करार?
अदाणी पॉवर लिमिटेड या कंपनीने २०१७ साली बांगलादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्ड अर्थात बीपीपीबीशी २५ वर्षांसाठी वीज पुरवठ्यासंदर्भात करार केला. झारखंडच्या गोड्डा येथील कंपनीच्या वीज उत्पादन प्रकल्पातून बांगलादेशला १४९६ मेगावॅट वीज पुरवण्यासंदर्भात हा करार करण्यात आला होता. गोड्डा येथील हा प्रकल्प भारतातला पहिला असा प्रकल्प आहे, जो पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वीजपुरवठा करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातील १०० टक्के वीज ही दुसऱ्या देशाला विकली जाते. या करारानुसार, ही सर्व वीज सध्या बांगलादेशला पुरवली जात आहे.
२०२३ पासून या कराराच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. तेव्हापासून भारतातून बांगलादेशला हा वीजपुरवठा नियमितपणे चालू आहे. मात्र, आता बांगलादेशमधील बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे या कराराचं काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अदाणी पॉवर्सची भूमिका काय?
अदाणी पॉवर लिमिटेडनं यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केल्याचं मनीकंट्रोलनं दिलेल्या वृत्तात नमूद केलं आहे. “अदाणी पॉवरनं बांगलादेश पॉवर डेव्हलरमेंट बोर्डाशी करार केला आहे. ठरलेल्या नियोजनानुसार बांगलादेशमध्ये आवश्यक तेवढी वीज पुरवण्याची जबाबदारी या बोर्डावर आहे. त्यामुळे ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार अदाणी पॉवर कोणत्याही अडथळ्याविना या बोर्डाला वीजपुरवठा करत राहील”, असं कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
बांगलादेशमधील नव्या सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
दरम्यान, या करारासंदर्भात आता बांगलादेशमध्ये स्थापन होणारं नवीन सरकार कोणती भूमिका घेतं? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. नव्या सरकारनं कराराच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास या प्रकल्पाच्या नियमित कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
