पीटीआय, नवी दिल्ली
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेल दर भडक्यानंतरही केंद्रातील सरकारच्या दबावाने, सरकारी तेल कंपन्यांनी इंधनाचे दर गेल्या १८ महिन्यांपासून आहे त्या पातळीवर गोठवून ठेवले असताना, खासगी तेल वितरक असलेल्या शेल इंडियाने डिझेलच्या किमतीत प्रतिलिटर २० रुपयांची वाढ केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती प्रति पिंप ९० डॉलरच्या आसपास असताना, सरकारी तेल कंपन्या दरवाढ न करता मुकाट्याने तोटा सोसत आहेत. त्याउलट या क्षेत्रातील जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी असलेल्या शेल इंडियाने गेल्या आठवड्यात इंधनाच्या दरात प्रति लिटर ४ रुपये वाढीनंतर, सलग दुसरी दरवाढ बुधवारी जाहीर केली.
परिणामी शेल इंडियाच्या भारतातील ३४६ पंपांवर डिझेल महागले आहे. त्यांच्याकडून आता मुंबईत १३० रुपये प्रति लिटर आणि चेन्नईमध्ये १२९ रुपये दराने डिझेल विकले जात आहे. तर पेट्रोलची किंमत ११७ -११८ रुपये प्रति लिटर आहे. त्या तुलनेत मुंबईतील सरकारी कंपनीच्या पेट्रोल पंपावरील पेट्रोलची किंमत १०६.२१ रुपये तर डिझेलची किंमत मुंबईत ९४.२७ रुपये प्रति लिटर अशी आहे.
सरकारी कंपन्यांना २१ हजार कोटींचा तोटा
देशात मे आणि जूनमध्ये खनिज तेलाची आयात पिंपामागे सरासरी ७५ डॉलर दराने करण्यात आली. मात्र जुलैमध्ये हा दर ८०.३७ डॉलर आणि ऑगस्टमध्ये ८६.४३ डॉलर प्रति पिंपापर्यंत वाढला. सप्टेंबरमध्ये तेलाची पिंपामागे सरासरी ९३.५४ डॉलर दराने आयात झाली, तर चालू महिन्याची सरासरी ९२.७२ डॉलर प्रतिपिंप आहे. मार्च २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर, किमती कमी झाल्या होत्या.
आता मात्र उत्पादनात रशिया व सौदीकडून उत्पादन कपात झाल्याने किमती पुन्हा भडकल्या आहेत. तरी सरकारी तेल कंपन्यांनी ६ एप्रिल २०२२ पासून देशात इंधनाच्या किमतीत वाढ केलेली नाही. विक्री किमतीपेक्षा उत्पादन खर्च जास्त असताना किमती रोखून ठेवल्याने तीन सरकारी कंपन्यांना एप्रिल-सप्टेंबर २०२२ दरम्यान २१,२०१ कोटी रुपयांचा एकत्रित निव्वळ तोटा झाला आहे.
