पीटीआय, नवी दिल्ली वार्षिक ४५ कोटी मेट्रिक टन क्षमतेचे अंतिम उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी छोट्या पेट्रोलियम रिफायनरी उभारण्याचा सरकार विचार करत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय तेलमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी मंगळवारी येथे केले. राज्यात रत्नागिरी जिल्ह्यांत प्रस्तावित महाकाय रिफायनरी प्रकल्पाला होत असलेल्या स्थानिकांचा विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे हे विधान महत्त्वपूर्ण ठरते. इंडो-अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीतर्फे येथे आयोजित ऊर्जा शिखर परिषदेपुढे बोलताना पुरी म्हणाले की, छोट्या रिफायनरीज प्रकल्पांमध्ये भूसंपादन आणि अन्य अडथळे निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी असेल. उल्लेखनीय म्हणजे इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्यांनी महाराष्ट्रात रत्नागिरी येथे वार्षिक सहा कोटी मेट्रिक टन क्षमतेची रिफायनरी स्थापन करण्याची योजना आहे. प्रथम नाणार येथे प्रस्तावित हा प्रकल्प जनविरोधानंतर, बारसू-सोलगांव येथे हलविण्यात आला, पण तेथेही ग्रामस्थांकडून विरोध आणि अडथळ्यांमुळे या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. हेही वाचा - भारतातून मोबाईल फोन निर्यात वाढल्याचा फक्त आभास? RBI चे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मांडली आकडेवारी! सध्या भारताची तेल शुद्धीकरण क्षमता २५.२ कोटी मेट्रिक टन इतकी आहे, ती ४५ कोटी मेट्रिक टनावर नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. नवीन मोठ्या रिफायनरीजची स्थापना करणे जास्त खर्चीकही ठरत आहे. त्यामुळे साधारण २ कोटी मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता असणाऱ्या छोट्या रिफायनरी प्रकल्प मोठ्या संख्येने स्थापण्याच्या संधी आम्ही शोधत आहोत. जर आम्ही खूप मोठ्या आकाराचे प्रकल्प आणले तर भूसंपादन आणि इतर समस्या आडव्या येतात, असे आढळून येत असल्याचे पुरी यांनी पुढे बोलताना सांगितले. वार्षिक क्षमतेत अतिरिक्त ३० कोटी मेट्रिक टनांची भर घालण्याची योजना करता येऊ शकते. वार्षिक ४५ कोटी मेट्रिक टनांच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणखी काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. पेट्रोल, डिझेल आणि विमानाचे इंधन अर्थात एटीएफमध्ये जैवइंधनाच्या मिश्रणाबद्दल ते म्हणाले, सर्व प्रकारचे प्रयोग सध्या सुरू आहेत. शिवाय ते प्रयोगशाळेत केले जात आहेत असे नव्हे, तर जेथे बाजारपेठ आहे तेथे हे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांनी विमानाच्या इंधनात एक टक्का जैवइंधनाचे मिश्रण करण्याचे उदाहरण दिले आणि याचा शेतीवर होत असलेल्या परिवर्तनकारी परिणामाबद्दल आनंदही व्यक्त केला. हेही वाचा - स्टार्टअप सुरू करण्यापूर्वी नोंदणी करायचीय; ‘या’ पाच सोप्या टप्प्यांचं पालन करा या परिषदेच्या आयोजनातील भागीदार एस्सार कॅपिटलचे सुनील जैन यांनीही सौर, पवन आणि ग्रीन हायड्रोजन यांसारख्या अधिकाधिक अक्षय्य ऊर्जा क्षमतांची भर घालत, ऊर्जा संक्रमणाच्या गरजेवर भर दिला. ५०० गिगावॉट हरित ऊर्जेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताला २०३० पर्यंत म्हणजेच पुढील आठ वर्षांत ५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर गुंतवणुकीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
