पीटीआय, नवी दिल्ली : मनोरंजन क्षेत्रातील दोन बड्या नाममुद्रा झी आणि सोनी यांच्या प्रस्तावित १० अब्ज डॉलरच्या विलीनीकरणाची मुदत वाढवण्याबाबत चर्चा करण्यास सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया सहमती दर्शवली आहे, अशी माहिती झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड (झील) ने बाजारमंचांना बुधवारी दिली. सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया म्हणजेच आताच्या कल्व्हर मॅक्स एंटरटेनमेंटने विलीनीकरणाची योजना योग्य कालावधीपर्यंत प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक तारखेच्या विस्तारावर चर्चा करण्याच्या दृष्टीकोनातून सकारात्मकता दर्शविली आहे. वर्ष २०२१ मध्ये मनोरंजन क्षेत्रातील दोन बड्या नाममुद्रा झी आणि सोनी यांच्या विलीनीकरणाबाबत झालेल्या करारानुसार विलीनीकरण २२ डिसेंबरपर्यंत पूर्णत्वास येणे आवश्यक होते. या विलीनीकरणानंतर भारतात १० अब्ज डॉलरची महाकाय माध्यम कंपनी अस्तित्वात येणार आहे. मात्र विलीन झालेल्या संस्थेचे नेतृत्व कोण करणार यावरून उद्भवलेल्या मतभेदांमुळे विलीनीकरण निर्धारित वेळेत पूर्णत्वास आलेले नाही, असे एका अहवालात म्हटले आहे. हेही वाचा >>>दागिन्यांच्या अवाजवी घडणावळीचा ग्राहकांना ताप, सोन्यावरील कलाकुसर पडतेय महागात; ग्राहकांच्या खिशाला झळ झी एंटरटेन्मेंट आणि सोनी पिक्चर्स यांनी त्यांच्या व्यवसायाचे विलीनीकरण करण्यास डिसेंबर २०२१ मध्ये सहमती दर्शविली होती. या विलीनीकरणाला मंजुरी मिळावी, यासाठी दोन्ही कंपन्यांनी राष्ट्रीय शेअर बाजार, मुंबई शेअर बाजार आणि इतर नियामकांची परवानगी घेतली होती. नंतर झी विरोधात वेगवेगळे कायदेशीर कज्जे सुरू झाले. मात्र एनसीएलटीने या विलीनीकरणाचे आड येणारे कायदेशीर अडसर दूर करीत त्याला मंजुरी दिली होती. विलीनीकरणाची योजना काय? एकत्रित कंपनीतील ५०.८६ टक्के हिस्सा सोनीकडे असेल. झीच्या संस्थापकांकडे ४ टक्के आणि उरलेला हिस्सा झीच्या भागधारकांकडे असेल. याचबरोबर सोनी ग्रुपकडून एस्सेल ग्रुपला १,१०० कोटी रुपयांचे बिगरस्पर्धा शुल्क दिले जाईल, अशी ही विलीनीकरण योजना आहे. भागधारकांना काय फायदा? भांडवली बाजारात सूचिबद्ध झीचे १०० समभाग असणाऱ्या भागधारकांना, त्या बदल्यात विलीनीकृत कंपनीचे ८५ समभाग मिळतील. ही प्रक्रिया हक्कभाग (राइट्स इश्यू) विक्रीच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाईल. यामुळे विद्यमान भागधारकांना नवीन कंपनीमध्ये अतिरिक्त समभाग सवलतीच्या दरात खरेदी करता येऊ शकतील.
