पीटीआय, नवी दिल्ली दूरसंचार विभागाकडून ९६,३१७ कोटी रुपयांच्या ध्वनिलहरींचा लिलाव २५ जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. आधी जाहीर वेळापत्रकाप्रमाणे, ६ जून रोजी हा लिलाव नियोजित होता, अशी माहिती दूरसंचार विभागाने संकेतस्थळावर दिली आहे. या माध्यमातून ८०० मेगाहर्ट्झ, ९०० मेगाहर्ट्झ, १,८०० मेगाहर्ट्झ, २,१०० मेगाहर्ट्झ, २,३०० मेगाहर्ट्झ, २,५०० मेगाहर्ट्झ आणि ३,३०० मेगाहर्ट्झ ध्वनिलहरींचा लिलाव करण्यात येईल. या ध्वनिलहरीं लिलावात रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया हे प्रमुख स्पर्धक सहभागी होत आहेत. कंपन्यांनी लिलावात सहभागासाठी गेल्या महिन्यात सरकारदफ्तरी अग्रिम ठेव जमा केली आहे. दूरसंचार विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, जिओ इन्फोकॉमने ध्वनिलहरींच्या लिलावात सहभागी होण्यापूर्वी ३,००० कोटी रुपयांची अग्रिम ठेव जमा केली आहे. त्यापाठोपाठ एअरटेलने १,०५० कोटी रुपये, तर कर्जजर्जर असलेल्या व्होडा-आयडियाने ३०० कोटी रुपये जमा केले आहेत. कंपन्यांकडून लिलावाआधी जमा करण्यात येणाऱ्या ठेवीच्या रकमेवरून त्यांची रणनीती आणि ध्वनिलहरी खरेदी योजना याबाबत संकेत मिळतात. हेही वाचा >>>एनडीएला अपेक्षित बहुमत न मिळाल्याने शेअर बाजारात पडझड, ७२ हजारांच्या पातळीवर बंद सामान्यत: दूरसंचार कंपन्यांकडून अग्रिम ठेव रकमेच्या जास्तीत जास्त ८ ते १० पट बोली लावली जाते. मागील ध्वनिलहरींच्या लिलावात दूरसंचार विभागाला २१,८०० कोटी रुपयांची अग्रिम ठेव प्राप्त झाली होती. जुलै २०२२ मध्ये पार पडलेल्या या पहिल्या ५ जी ध्वनिलहरींच्या लिलावात, सरकारने १.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळवला होता.
