पीटीआय, नवी दिल्ली
येत्या २०३० पर्यंत भारत ही जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकेल, मात्र वाढत्या लोकसंख्येमुळे मूलभूत सेवांवर पडणारा ताण आणि वाढत्या गुंतवणूक आकर्षण्यासह, उत्पादकता टिकवून ठेवण्याचे आव्हान अर्थव्यवस्थेसमोर असेल, असे एस ॲण्ड पी ग्लोबलने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
भारत आणि इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना पुढील दशकासाठी आणि त्यापुढील काळात उच्च महत्त्वाकांक्षा आहेत आणि भारताचे लक्ष्य सध्याच्या ३.६ लाख कोटी डॉलरवरून वर्ष २०२४ पर्यंत ३० लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे आहे. सध्या पाचव्या क्रमांकावर असलेली भारताची अर्थव्यवस्था पुढील तीन वर्षांत सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनणार आहे आणि २०३० पर्यंत जागतिक स्तरावर तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल. जेपी मॉर्गनच्या गव्हर्नमेंट इमर्जिंग मार्केट बाँड इंडेक्समध्ये २०२४ मध्ये प्रवेश केल्याने सरकारला रोख्यांच्या माध्यमातून अतिरिक्त निधी उपलब्ध होऊ शकेल. देशांतर्गत भांडवली बाजार गतिमान आणि स्पर्धात्मक राहण्याची अपेक्षा आहे. प्रमुख उदयोन्मुख बाजार निर्देशांकांमध्ये सामील झाल्यापासून सरकारी रोख्यांमधील परकीय गुंतवणूक वाढली असून, पुढेही अशीच वाढ अपेक्षित आहे.
हेही वाचा >>>वारी एनर्जीजचा प्रत्येकी १,४२७ ते १,५०३ रुपये किमतीला ‘आयपीओ’ २१ ऑक्टोबरपासून
‘उदयोन्मुख बाजारपेठांचा भविष्यवेध : एक निर्णायक दशक’ या शीर्षकाच्या अहवालात, एस ॲण्ड पीने म्हटले आहे की, उदयोन्मुख बाजारपेठा पुढील दशकात जागतिक अर्थव्यवस्थेला आकार देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. २०३५ पर्यंत त्या सरासरी ४.०६ टक्के दराने विकास साधतील, तर प्रगत राष्ट्रांचा विकासदर सरासरी १.५९ टक्के राहील.
वर्ष २०३५ पर्यंत, उदयोन्मुख बाजारपेठांचा जागतिक आर्थिक विकासात सुमारे ६५ टक्के वाटा असेल. ही वाढ प्रामुख्याने चीन, भारत, व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्ससह आशिया-पॅसिफिकमधील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या मदतीने नोंदवली जाईल. तसेच २०३५ पर्यंत, इंडोनेशिया आणि ब्राझील अनुक्रमे आठव्या आणि नवव्या क्रमांकावर असेल, असेही एस ॲण्ड पीने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>‘निफ्टी’ २५ हजारांखाली; ‘सेन्सेक्स’मध्ये तीन शतकी घसरण
केंद्र सरकराने भांडवली खर्चाला चालना देऊन, दीर्घकालीन वाढीला बळ देण्यासह, वित्तीय स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र वाढत्या लोकसंख्येमुळे मूलभूत सेवांवर ताण येण्याची शक्यता असून लोकसंख्येच्या काही भागासाठी संसाधने अपुरी पडण्याची भीतीदेखील व्यक्त करण्यात आली आहे. या बरोबरीनेच उत्पादकता टिकवून ठेवण्यासाठी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढवणेदेखील आवश्यक ठरेल, असे अहवालाने नमूद केले आहे.
