मुबंई : शासनाच्या विविध विभागांतर्गत माहितीची देवाणघेवाण अधिक गतीमान आणि व्यापक केल्याने राज्य उत्पन्नाचे अंदाजाचे गणित अधिक प्रभावीपणे मांडता येऊ शकेल. त्यादृष्टीने संशोधन आणि प्रक्रिया देखील बळकट करण्यास प्राधान्य दिले जावे, अशा सूचना राज्य उत्पन्न सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ.अभय पेठे यांनी या संबंधाने आयोजित बेठकीत दिल्या.
राज्य उत्पन्न परिगणित करण्याची एकंदर कार्यपद्धती अभ्यासून, तिला अधिक प्रभावी बनविणे आवश्यक असल्याचे बैठकीचे मत बनले. यासाठी सध्या वापरण्यात येत असलेल्या पायाभूत वर्षांमध्ये (२०११-१२) बदल करण्याबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नवीन पायाभूत वर्षानुसार राज्य उत्पन्न परिगणित करून ते प्रकाशित करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमावरही बैठकीत विचार विनिमय करण्यात आला.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे मोजमाप करण्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न व दरडोई राज्य उत्पन्न हे महत्वाचे निर्देशक आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या विविधांगी अभ्यासासाठी तसेच राज्याची आर्थिक स्थिती समजण्यासाठी स्थूल राज्य/ जिल्हा उत्पन्नाच्या तसेच दरडोई उत्पन्नाच्या आकडेवारीचा उपयोग होत असतो. त्याचप्रमाणे राज्यातील कृषी, संलग्न सेवा, उद्योग, सेवा इत्यादी विविध क्षेत्रातील वृद्धीदराचे मोजमाप करण्याचे हे साधन आहे. सध्या राज्य उत्पन्नाची आकडेवारी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली आणि कार्यपद्धतीनुसार पायाभूत वर्ष २०११-१२ च्या आधारे तयार करण्यात येत आहे. पायाभूत वर्ष बदलण्याचे केंद्राने निश्चित केले असून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने २७ जून २०२४ च्या अधिसूचनेद्वारे राष्ट्रीय लेखा सल्लागार समितीची पुनर्रचना केली आहे.
राज्यस्तरीय समितीची कार्यकक्षा
केंद्राच्या धर्तीवर राज्य स्तरावर देखील स्थूल राज्य उत्पन्नाचे अंदाज परिगणित करण्यासाठी राज्य उत्पन्नविषयक सल्लागार समिती स्थापण्यात आली आहे. समितीचा कालावधी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांकरीता असेल. पायाभूत वर्षात बदलाबाबत आवश्यक त्या शिफारशी करणे, अधिक अचूकरित्या राज्य उत्पन्न अंदाजण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शन, अंदाजाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा सुचविणे अशा या समितीच्या कार्यकक्षा आहेत.
