बँक बचत खात्यांची ‘पोर्टेबिलिटी’ ग्राहकांच्या सक्षमतेसाठी गरजेचीच! रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांचे प्रतिपादन

मुंबई : मोबाईलधारकांना त्यांचा नंबर न बदलता सेवा प्रदाता बदलण्याची असलेली सोय पाहता, बँक बचत खातेदारांना ‘पोर्टेबिलिटी’ची ही सुविधा प्रदान करणे आजच्या तंत्रज्ञानात्मक प्रगतीत सहज शक्य आहे, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी आज येथे केले. त्यांच्या मते सामान्य ग्राहकांच्या सक्षमीकरणासाठी, त्यांना सर्वोत्तम सेवा आणि वाजवी शुल्क रचना असणाऱ्या बँकेत बचत खाते सुलभपणे हलविता यायला हवे.

‘बँक खाते पोर्टेबिलिटी’ म्हणजे ग्राहक जर एखाद्या बँकेच्या सेवेबाबत असमाधानी असेल तर खाते क्रमांक तोच राखून सर्व संलग्न व्यवहार शिलकीसह तो दुसऱ्या बँकेत आपले खाते हस्तांतरित करू शकतो आणि दुसऱ्या बँकेत नव्याने खाते उघडण्याची त्याला गरज नाही. ‘बँकांच्या सेवा शुल्क रचनेची वाजवी मानके’ या आयआयटी, मुंबईचे प्रा. आशीष दास यांनी तयार केलेल्या पाहणी अहवालाच्या अनावरणानिमित्त आयोजित सभेत मुंद्रा यांनी मागील सात-आठ वर्षापासून केवळ चर्चेत असलेल्या ‘बँक खाते पोर्टेबिलिटी’चा मुद्दा पुन्हा पटलावर आणला. ‘मनीलाइफ फाऊंडेशन’च्या सहयोगाने तयार केलेल्या अहवालात, देशातील निवडक २५ व्यापारी बँकांतील वेगवेगळ्या १४ प्रकारच्या सेवा शुल्क वसुलीच्या पद्धतींचा चिकित्सक आढावा घेण्यात आला आहे. या अहवालाची प्रस्तावना मुंद्रा यांनीच लिहिली आहे.

हेही वाचा >>>भांडवली बाजाराचा पाच ट्रिलियन डॉलरचा पराक्रम, ‘बीएसई’वर सूचिबद्ध कंपन्यांच्या बाजार मूल्याची ऐतिहासिक कामगिरी

आपल्याकडे धोरणांची आखणी नेहमीच जागतिक दर्जाची असते, परंतु समस्या ही त्यांच्या अंमलबजावणीत आहे. दोहोंमध्ये राहणाऱ्या प्रचंड मोठ्या दरीने धोरणांचे अपेक्षित फलित मिळविताच येत नाही, असे नमूद करून मुंद्रा यांनी जन-धन खात्यांचे उदाहरण प्रस्तुत केले. तब्बल ३० लाख नवीन खातेदार मोठ्या मेहनतीने बँकिंग परिघात आणली गेली. पण सर्व प्रकारच्या सेवा निःशुल्क देणे बंधनकारक असलेल्या या नवख्या खातेदारांकडून नाना प्रकारे सेवा शुल्क वसुली केली गेल्याची उदाहरणे पाहणी अहवालाने पुढे आणली असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. हे नवखे खातेदार अशा तऱ्हेने गमावले जाणे हे प्रतिकूल ठरेलच, पण बँकांही विश्वासार्हता गमावून बसतील, असे ते म्हणाले.

अहवालातील काही निष्कर्षांचा धागा पकडत, जर कोणाही बँकेकडून त्यांच्या सरासरी २ कोटी ग्राहकांकडून वार्षिक २० रुपये सेवा शुल्क ते रास्त नसतानाही बेमालूमपणे वसूल होत असेल, तर ती बँक या माध्यमातून ४० कोटी रुपये अन्याय्यपणे लुटत असल्याचे म्हणावे लागेल, असे मुंद्रा यांनी खेदपूर्वक नमूद केले. बँकांनी आत्मपरीक्षण करीत, सामूहिकरित्या पुढाकार घेऊन सेवा शुल्क रचना रास्त आणि वाजवी राहिल हे पाहावे, असेही त्यांनी सुचविले.

सारस्वत, एसव्हीसी बँक सर्वोत्तम सेवेच्या ‘अ’ श्रेणीत

प्रा. आशीष दास यांनी त्यांच्या अहवालात, रास्त आण वाजवी शुल्क रचनेसह सर्वोत्तम सेवा कामगिरी असणाऱ्या बँकांच्या क्रमवारीत ‘अ’ श्रेणीत सहकार क्षेत्रातील सारस्वत बँक आणि एसव्हीसी बँकांना स्थान दिले आहे. पाहणी करण्यात आलेल्या अन्य बँकांपैकी, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, बंधन बँक आणि एयू स्मॉल फायनान्स बँकेचाही ‘अ’ श्रेणीत समावेश आहे. तर अहवालाने कॅनरा बँक आणि ॲक्सिस बँकेला या आघाडीवर सर्वात वाईट कामगिरी असलेल्या ‘ड’ श्रेणीत टाकले आहे.

संबंध सहकार क्षेत्राचीच मूल्यसंस्कृती – गौतम ठाकूर

सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या एकत्रित व्यवसायासह सारस्वत बँक ही सहकारातील सर्वात मोठी बँक आहे. तथापि नफा नव्हे तर आमचा ग्राहक-सभासद हाच आमच्या व्यवसायाच्या केंद्रस्थानी राहिल अशा तत्वविचाराने सर्वोत्तम व्यावसायिक देणारी बँक बनण्याचा आम्ही निरंतर प्रयत्न सुरू ठेवला, असे सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष गौतम ठाकूर या निमित्ताने प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाले. सर्वात मोठी बँक म्हणून नेतृत्वदायी भूमिकेत असल्याने, आम्ही जी सेवा पद्धती आणि शुल्क रचना ठरवतो, तिचे अनुकरण अन्य सहकारी बँकांकडूनही होते. त्यामुळे वाजवी शुल्क ही सहकारात रुजलेली मूल्यसंस्कृतीच असल्याचे ते म्हणाले.