मुंबई : बँकांच्या ठेवींमध्ये घट होत आहे, हे एक सांख्यिकी मिथक आहे. आर्थिक २०२१-२०२२ पासून बँकांतील ठेवींचा विचार करता कर्जापेक्षा त्या प्रत्यक्षात जास्त आहेत, असे निरीक्षण स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात नोंदविले आहे. स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार, बँकिंग व्यवस्थेतीत एकूण मुदत ठेवींपैकी ४७ टक्के म्हणजेच जवळपास निम्म्या ठेवी या ज्येष्ठ नागरिकांच्या आहेत. तरुण वर्ग हा अधिक परतावा देणाऱ्या अन्य मार्गांकडे वळत आहे. ठेवींवरील कराचा पुनर्विचार केला गेल्यास बँकांतील ठेवी वाढण्यास मदत होईल. तरीही आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून बँकांतील ठेवींमध्ये वाढ होत असून, त्या ६१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. याचवेळी कर्जातील वाढ ५९ लाख कोटी रुपये आहे. त्यामुळे ठेवी कमी होत आहेत, हे एक सांख्यिकी मिथक असल्याचा अहवालाचा निष्कर्ष आहे. हेही वाचा : ठेवी संग्रहणासाठी विशेष मोहिमेची गरज; सरकारी बँकांना अर्थमंत्र्यांची हाक या अहवालात स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ठेवींमधील वाढ ही कर्जातील वाढीपेक्षा कमी असल्याची कबुली दिली आहे. २०२२-२३ ठेवींतील वाढ १५.७ लाख कोटी रुपये तर कर्जातील वाढ १७.८ लाख कोटी रुपये होती. ज्यामुळे कर्ज-ठेव गुणोत्तर तेव्हा ११३ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. तर २०२३-२४ मध्येही ठेवींतील वाढ २४.३ लाख कोटी रुपये तर कर्जातील वाढ त्यापेक्षा जास्त म्हणजे २७.५ लाख कोटी रुपये आहे. भारतीय बँकिंग व्यवस्थेने सलग २६ व्या महिन्यात ठेवीतील वाढ कमी नोंदविली आहे. याआधीची उदाहरणे पाहता कर्ज आणि ठेव वाढीतील विचलन हे मध्यम कालावधीसाठी (दोन ते चार वर्षांसाठी) दिसून आले आहे. मागील उदाहरणांचे विश्लेषण केल्यास, विचलन चक्राचा शेवट जून २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ असा असू शकतो. त्यावेळेस हे चक्र उलटण्याचे म्हणजेच ठेवींतील वाढ काहीशी मंदावण्याचे आणि पतपुरवठ्यात वाढ लक्षणीयरीत्या वाढण्याचे संकेत आहेत, अशी अहवालाने शक्यता वर्तविली आहे.
