मुंबई : देशातील बड्या राज्यांनी ज्या प्रमाणे ‘लाडक्या – कल्याणकारी योजनां’चा पाठपुरावा सुरू केला तो पाहता वाढलेल्या खर्चाच्या पूर्ततेसाठी विद्यमान जानेवारी ते मार्च तिमाहीत ते रोखे बाजारात बोली लावून चढाओढीने कर्ज उभारणी करण्याचा अंदाज आहे. तिजोरीचा डौल सांभाळण्यासाठी राज्यांना उसनवारी अपरिहार्य ठरेल आणि हे लक्ष्य प्रसंगी महागडा दर चुकता करूनच राज्यांकडून पूर्ण केले जाईल.
जानेवारी ते मार्च या दरम्यान तब्बल ४.७३ लाख कोटी रुपये बाजारातून उभारण्याचे वेगवेगळ्या राज्यांचे एकत्रित उद्दिष्ट आहे. कोणत्याही एक तिमाहीत आतापर्यंत झालेली ही सर्वाधिक उसनवारी असेल. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत उभारलेल्या निधीच्या तुलनेत जवळपास तीन-चतुर्थांश इतकी ही रक्कम आहे. बरोबरीने केंद्र सरकारकडून अंतिम तिमाहीत आणखी २.७९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज रोखे विकून उभारले जाईल. त्यामुळे एका तिमाहीतील एकूण रोख्यांचा पुरवठा ७.५२ लाख कोटींवर जाणारा असेल.
हेही वाचा ; चौखूर तेजीत ‘सेन्सेक्स’ची १,४३६ अंश कमाई
विमा कंपन्या, भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन फंड या सारखे दीर्घकालीन गुंतवणूकदार हे राज्यांच्या कर्ज रोख्यांतील प्रमुख गुंतवणूकदार आहेत. ज्यांच्याकडून १० वर्षांच्या आणि त्यापुढील मुदतीच्या रोख्यांना मागणी असते. या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्यांना त्यांना अधिक व्याज (कूपन दर) देणे भाग पडेल. विशेषतः हे गुंतवणूकदार केंद्र सरकारच्या दीर्घावधीचे (अल्ट्रा-लाँग ) बाँडचे देखील मोठे खरेदीदार असल्याने, राज्यांकडून त्यांना वाढीव व्याजदराचे गाजर दाखवावे लागणे क्रमप्राप्त ठरणार असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे देशातील डझनभराहून अधिक राज्यांचा सकल राज्य घरगुती उत्पादनात (जीएसडीपी) कर्जाचा वाटा हा आधीच ३५ टक्क्यांहून अधिक झाला असून, कर्जाच्या व्याजफेडीवर महसुलातील मोठा हिस्सा त्यांना खर्ची घालावा लागत आहे. यात संपन्न म्हटल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र, आंध्र या राज्यांसह, बिहार, प. बंगाल या राज्यांचाही समावेश आहे.
