मुंबई: भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’च्या संचालकांच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम श्रेणीतील अर्थात एसएमई कंपन्यांची भांडवली बाजारातील सूचिबद्धता आणि इतर मालमत्ता वर्गांमध्ये अनेक सुधारणा आणि संपूर्ण नवीन नियामक दृष्टिकोनाची संहितेला मंजुरी दिली.
छोट्या गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेता सेबीने एसएमई मंचावर आयपीओ आणण्याचे निकष कठोर केले गेले आहेत. यासंबंधाने नियामकाने कंपनीची आर्थिक कामगिरी, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सबाबत नियम कडक केले आहेत. आयपीओ आणणाऱ्या कंपनीने मागील तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांमध्ये १ कोटी रुपयांचा किमान कार्यात्मक नफा (व्याज, घसारा आणि कर-पूर्व मिळकत) कमावणे आवश्यक आहे. शिवाय मुख्य बाजारमंचासंबंधी काही नियम एसएमई बाजारमंचासाठीदेखील लागू केले आहेत. सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशासाठी उभारण्यात येणारी रक्कम एकूण आयपीओच्या आकारमानाच्या १५ टक्के किंवा १० कोटी यापैकी जी कमी असेल त्या मर्यादेपर्यंतच असावी. प्रवर्तक, प्रवर्तक गट किंवा कोणत्याही संबंधित पक्षाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आयपीओच्या माध्यमातून निधी उभारणीला परवानगी दिली जाणार नाही.
हेही वाचा >>>‘शारंगधर’चे जयंत अभ्यंकर यांच्यासाठी आज श्रद्धांजली सभा
याबरोबरच प्रवर्तकांकडील अतिरिक्त समभाग (किमान प्रवर्तक योगदानापेक्षा अधिक समभाग) त्यांना टप्प्याटप्प्याने विक्री करावे लागतील. समभाग विक्री करायची असल्यास सूचिबद्धतेनंतर वर्षभरानंतर ५० टक्के आणि दोन वर्षांनंतर ५० टक्के समभाग ते विक्री करू शकतील
सेबीने ‘पास्ट रिस्क अँड रिटर्न व्हेरिफिकेशन एजन्सी’ या नावाने संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या संस्थेकडून जोखीम-परतावा गुणोत्तर तपासले जाणार आहे. ही तपासणी आयपीओ आणणाऱ्या कंपनीला मात्र ऐच्छिक असेल. पतमानांकन अर्थात क्रेडिट रेटिंग संस्थादेखील बाजारमंचाच्या मदतीने ‘पास्ट रिस्क अँड रिटर्न व्हेरिफिकेशन एजन्सी’ म्हणून काम करू शकतील. सध्या हे पाऊल प्रायोगिक तत्त्वावर टाकले जाणार आहे.
