पीटीआय, नवी दिल्ली

सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया दिवाळखोर फ्यूचर एंटरप्रायझेस लिमिटेडच्या (एफईएल) विमा व्यवसायातील हिस्सा खरेदीसाठी यशस्वी बोलीदार म्हणून पुढे आली आहे. यातून बँकेचा आयुर्विमा आणि सामान्य विमा क्षेत्रात प्रवेश होऊ घातला आहे.

mita shetty
टाटा इंडिया इनोव्हेशन फंडाची कामगिरी कशी राहील?
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Maharashtra no minimum support price
शेतीमालाला हमीभाव नाहीच, जाणून घ्या, हमीभाव किती, मिळणारा दर किती
PMC Bank Scam Hearing on petitions of aggrieved account holders on December 12 mumbai news
पीएमसी बँक घोटाळा; पीडित खातेधारकांच्या याचिकांवर १२ डिसेंबरला सुनावणी
Abhishek Lodha transferred 18 percent stake in the company to a charitable trust print eco news
आता लोढादेखील टाटांच्या दानकर्माच्या वाटेवर; धर्मादाय न्यासाला कंपनीतील १८ टक्के हिस्सा हस्तांतरित
LIC net profit falls to Rs 7621 crore print eco news
एलआयसीचा निव्वळ नफा घसरून ७,६२१ कोटींवर; बाजार वर्चस्वासह, हिस्सेदारी वाढून  ६१ टक्क्यांपुढे
1115 crore IPO of Zinka Logistics from November 13 print
झिंका लॉजिस्टिक्सचा १,११५ कोटींचा ‘आयपीओ’ १३ नोव्हेंबरपासून

फ्युचर जनराली इंडिया लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि फ्युचर जनराली इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडमधील एफईएलच्या श्रेणी १ मालमत्तेच्या विक्रीसाठी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणापुढे (एनसीएलटी) देणेकऱ्यांच्या समितीने सेंट्रल बँकेला यशस्वी बोलीदार म्हणून घोषित केले आहे.

हेही वाचा >>>‘ओएनडीसी’वरून आता खेळत्या भांडवलासाठी डिजिटल कर्ज

समितीकडून या संदर्भात बँकेला २० ऑगस्ट रोजी पत्र प्राप्त झाले आहे. फ्युचर एंटरप्रायझेसची फ्युचर जनराली इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनीमध्ये २५ टक्के आणि फ्युचर जनराली इंडिया लाइफ इन्शुरन्समध्ये ३३ टक्के हिस्सेदारी आहे. ही संपूर्ण हिस्सेदारी सेंट्रल बँकेकडून हस्तगत केली जाणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच २० जुलै २०२२ मध्ये, एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाने कर्जाखाली दबलेल्या फ्युचर रिटेलविरुद्ध दिवाळखोरी निराकरण कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिले.

फ्यूचर समूहाने त्यांचा उद्योग ऑगस्ट २०२० मध्ये २४,७१३ कोटी रुपयांना रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला विकण्याची घोषणा केली. मात्र त्यावर ॲमेझॉनने आक्षेप प्रकरण आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे नेले आणि किशोर बियाणी यांच्या नेतृत्वाखालील हा समूह आणखीच अडचणीत आला. तथापि पुढे कर्जदात्या समूहाचा पाठिंबा न मिळाल्याने रिलायन्सनेही या संपादन व्यवहारातून माघार घेत, करार रद्दबातल केला.