नवी दिल्ली : क्रेडिट कार्डावरील थकबाकी देय तारखेनंतर भरल्यास विलंबित व्याजदरासाठी वार्षिक ३० टक्क्यांची राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने (एनसीडीआरसी) घालून दिलेली मर्यादा हटविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. १५ वर्षे जुन्या प्रकरणाची तड लावणारा हा निर्णय बँकांसाठी मोठा दिलासादायी ठरला आहे.
राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने २००८ मध्ये क्रेडिट कार्डधारकाने देयक भरण्यास उशीर केल्यांनतर लादण्यात येणाऱ्या विलंब शुल्कासाठी वार्षिक ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज दर आकारण्यास मनाई करणारा आदेश दिला होता. कार्डधारक वेळेवर पूर्ण देणी चुकती करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल किंवा फक्त किमान देय रक्कम न भरल्याबद्दल वार्षिक ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याजदर आकारला जाणे म्हणजे अनुचित व्यापार प्रथा ठरत असल्याचे आयोगाने त्या आदेशात म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक, सिटिबँक आणि एचएसबीसी या बँकांच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. देय तारखेला क्रेडिट कार्ड थकबाकीचा भरणा करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकांनी कार्डधारकावर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजदराची कमाल मर्यादा निश्चित करण्याचे अधिकार एनसीडीआरसीकडे आहेत का, असा प्रश्न बँकांनी उपस्थित केला होता.
हेही वाचा >>>Sensex वर येईना, गुंतवणूकदारांची पुन्हा दैना; सलग पाचव्या सत्रात घसरण, निफ्टीचीही हाराकिरी!
व्याजदर धोरण निश्चित करणे हे रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत येते. शिवाय एनसीडीआरसीने केवळ विलंब शुल्कासाठी व्याजाचा दर ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसण्याबाबत विचार केला आहे. मात्र कार्डधारकांना ४५ दिवसांसाठी व्याजमुक्त असुरक्षित कर्ज वापरण्यास मिळते ते लक्षात घेतले गेले नाही, असा बँकांनी युक्तिवाद केला. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने जरी बँकांनी जास्त व्याज दर आकारू नये असे निर्देश दिले असले तरी, बँकांच्या व्याज दर निर्धारणांत तिचा थेट हस्तक्षेप नाही. त्याचा निर्णयाधिकार बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ अंतर्गत बँकांच्या संचालक मंडळाकडेच आहे.
एचएसबीसी, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक, अमेरिकन एक्सप्रेस आणि सिटिबँक यासह अनेक बहुराष्ट्रीय बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘एनसीडीआरसी’च्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. सविस्तर निकाल वाचन अजून सर्वोच्च न्यायालयाकडून व्हावयाचे आहे.
