नवी दिल्ली : क्रेडिट कार्डावरील थकबाकी देय तारखेनंतर भरल्यास विलंबित व्याजदरासाठी वार्षिक ३० टक्क्यांची राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने (एनसीडीआरसी) घालून दिलेली मर्यादा हटविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. १५ वर्षे जुन्या प्रकरणाची तड लावणारा हा निर्णय बँकांसाठी मोठा दिलासादायी ठरला आहे.
राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने २००८ मध्ये क्रेडिट कार्डधारकाने देयक भरण्यास उशीर केल्यांनतर लादण्यात येणाऱ्या विलंब शुल्कासाठी वार्षिक ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज दर आकारण्यास मनाई करणारा आदेश दिला होता. कार्डधारक वेळेवर पूर्ण देणी चुकती करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल किंवा फक्त किमान देय रक्कम न भरल्याबद्दल वार्षिक ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याजदर आकारला जाणे म्हणजे अनुचित व्यापार प्रथा ठरत असल्याचे आयोगाने त्या आदेशात म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक, सिटिबँक आणि एचएसबीसी या बँकांच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. देय तारखेला क्रेडिट कार्ड थकबाकीचा भरणा करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकांनी कार्डधारकावर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजदराची कमाल मर्यादा निश्चित करण्याचे अधिकार एनसीडीआरसीकडे आहेत का, असा प्रश्न बँकांनी उपस्थित केला होता.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
