पीटीआय, नवी दिल्ली
एखाद्या खात्याला ‘फसवणूक’ म्हणून वर्गीकृत करण्यापूर्वी कर्जदाराला त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी देणारी सुनावणी घेतली जाणे आवश्यक आहे आणि तर्कसंगत आदेशाचे पालन करूनच अशी कारवाई केली गेली पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी एका प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना उद्देशून दिला.
देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश हेमा कोहली यांच्या खंडपीठाने डिसेंबर २०२० मध्ये तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना, कर्जदाराच्या खात्यांचे ‘फसवणूक’ (फ्रॉड) असे वर्गीकरण केले जाण्याचे विपरीत नागरी परिणाम कर्जदारांवर होतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कर्जदाराला ‘काळ्या यादी’त लोटणारा हा प्रकार असल्याने अशा व्यक्तींची बाजू ऐकली जाईल आणि त्यांना सुनावणीची संधी मिळेल हे पाहिले पाहिजे. स्टेट बँकेने तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.या प्रकरणी ऑडी आल्टरम पार्टेम अर्थात नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्वही अमलात आणले जायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला सुनावणीशिवाय दोषी घोषित केले जाणार नाही आणि प्रत्येक व्यक्तीला तिची बाजू ऐकली जाण्याची संधी मिळते.
प्रकरणाचे मूळ काय?
रिझर्व्ह बँकेने २०१६ मध्ये एक परिपत्रक जारी करून बँकांना ‘विल्फुल डिफॉल्टर्स’ अर्थात हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची खाती ‘फसवणूक’ म्हणून घोषित करून वर्गीकृत करण्याची परवानगी दिली. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाला देशभरात अनेक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये राजेश अग्रवाल यांच्या याचिकेवर, कोणतेही खाते ‘फसवणूक’ म्हणून वर्गीकृत करण्यापूर्वी खातेदाराला सुनावणीची संधी दिली जावी, असा निर्णय दिला. त्याविरोधात स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
