पीटीआय, नवी दिल्ली
तंत्रज्ञानाधारित ऑनलाइन शिकवणी मंच असलेल्या ‘बैजूज’च्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया रद्द ठरवून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) १५८.९ कोटी रुपये देण्याच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी प्रश्न उपस्थित केला. हा निकाल राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) दिला होता.
अमेरिकास्थित कर्जदारांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. एनसीएलएटीने बैजूजची दिवाळखोरी प्रक्रिया रद्द करताना योग्य विचार केला नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. हे प्रकरण पुन्हा दिवाळखोरी प्रक्रियेसाठी पाठविले जाऊ शकते, असे संकेतही खंडपीठाने दिले. या प्रकरणावर गुरुवारी (ता. २५) सुनावणी सुरू राहणार आहे.
हेही वाचा >>>सोनं महागलं! दहा ग्रॅम सोन्यासाठी मोजावे लागणार इतके पैसे; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा दर
कंपनीवर एकूण १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कर्जाची रक्कम एवढी मोठी असताना प्रवर्तक माझे पैसे देण्यासाठी तयार झाला म्हणून एक कर्जदार (बीसीसीआय) दिवाळखोरी प्रक्रियेतून बाहेर पडत आहे. केवळ बीसीसीआयची निवड करून वैयक्तिक मालमत्तेतून देणी का देण्यात येत आहेत, याचा विचार एनसीएलएटीने निर्णय देताना करायला हवा होता, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले.
