नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रोखे अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (सॅट) आदेशाविरुद्ध ‘सेबी’ने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांना दिलासा दिला. नोव्हेंबर २००७ मध्ये पूर्वाश्रमीच्या रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) च्या समभागांच्या भावात कथित फेरफाराच्या व्यवहाराशी संबंधित प्रकरणात अंबानी आणि इतर दोन संस्थांविरोधात नियामकांच्या कारवाईचे हे प्रकरण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने प्रकरण निकाली काढताना, सॅट दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची त्यांची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले. प्रकरणाच्या एकंदर कालावधीवर बोट ठेवत, ‘तुम्ही कोणाही व्यक्तीचा वर्षानुवर्षे पाठलाग करू शकत नाही,’ असे खंडपीठाने सुनावले.
हेही वाचा >>> म्युच्युअल फंडापेक्षा तरुणाईचा कल थेट समभागांत गुंतवणुकीकडे; ९३ टक्के कमावत्या तरुणांत मासिक बचतीची सवय
सेबीने अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (सॅट) ४ डिसेंबर २०२३ च्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सेबीने या प्रकरणी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडवर २५ कोटी रुपयांचा दंड, कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अंबानी यांना व्यक्तिशः १५ कोटी रुपये, नवी मुंबई सेझ प्रायव्हेट लिमिटेडवर २० कोटी रुपये आणि मुंबई सेझवर १० कोटी रुपये दंड ठोठावणारा मूळ आदेश जानेवारी २०२१ मध्ये दिला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ‘सॅट’ने निकाल देताना, सेबीचा आदेश रद्दबातल केला होता. शिवाय दंडाची रक्कम नियामकाकडे जमा केली गेली असल्यास ती परत करण्याचे निर्देशही ‘सॅट’ने सेबीला दिले होते.
‘इनसायडर ट्रेडिंग’चा आरोप
रिलायन्स पेट्रोलियम या कंपनीचे नोव्हेंबर २००९ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज या कंपनीत विलिनीकरण होण्याच्या दोन वर्षे आधीपासून या कंपनीच्या संस्थापक-प्रवर्तक तसेच समूहातील अन्य सहयोगी कंपन्यांच्या प्रमुखांकडून तिच्या समभागांत, जाणूनबुजून भावावर परिणाम होईल असे व्यवहार केले गेले. रिलायन्स पेट्रोलियमचे भवितव्य ठरविण्याची क्षमता असलेले, किंबहुना भवितव्याची पूर्ण जाणीव असलेल्या माहितगारांकडूनच व्यक्तिगत आर्थिक लाभासाठी असे व्यवहार केले गेले, असा ‘इनसायडर ट्रेडिंग’चा दोषारोप रिलायन्स इंडस्ट्रीज व तिच्या सहयोगी १२ कंपन्यांवर तपासाअंती ‘सेबी’चा होता. २०१३ मध्ये यावर संबंधितांचा सामोपचाराने निवाड्याचा (कन्सेंट ऑर्डर) अर्ज देखील ‘सेबी’ने फेटाळला होता :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने प्रकरण निकाली काढताना, सॅट दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची त्यांची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले. प्रकरणाच्या एकंदर कालावधीवर बोट ठेवत, ‘तुम्ही कोणाही व्यक्तीचा वर्षानुवर्षे पाठलाग करू शकत नाही,’ असे खंडपीठाने सुनावले.
हेही वाचा >>> म्युच्युअल फंडापेक्षा तरुणाईचा कल थेट समभागांत गुंतवणुकीकडे; ९३ टक्के कमावत्या तरुणांत मासिक बचतीची सवय
सेबीने अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (सॅट) ४ डिसेंबर २०२३ च्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सेबीने या प्रकरणी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडवर २५ कोटी रुपयांचा दंड, कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अंबानी यांना व्यक्तिशः १५ कोटी रुपये, नवी मुंबई सेझ प्रायव्हेट लिमिटेडवर २० कोटी रुपये आणि मुंबई सेझवर १० कोटी रुपये दंड ठोठावणारा मूळ आदेश जानेवारी २०२१ मध्ये दिला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ‘सॅट’ने निकाल देताना, सेबीचा आदेश रद्दबातल केला होता. शिवाय दंडाची रक्कम नियामकाकडे जमा केली गेली असल्यास ती परत करण्याचे निर्देशही ‘सॅट’ने सेबीला दिले होते.
‘इनसायडर ट्रेडिंग’चा आरोप
रिलायन्स पेट्रोलियम या कंपनीचे नोव्हेंबर २००९ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज या कंपनीत विलिनीकरण होण्याच्या दोन वर्षे आधीपासून या कंपनीच्या संस्थापक-प्रवर्तक तसेच समूहातील अन्य सहयोगी कंपन्यांच्या प्रमुखांकडून तिच्या समभागांत, जाणूनबुजून भावावर परिणाम होईल असे व्यवहार केले गेले. रिलायन्स पेट्रोलियमचे भवितव्य ठरविण्याची क्षमता असलेले, किंबहुना भवितव्याची पूर्ण जाणीव असलेल्या माहितगारांकडूनच व्यक्तिगत आर्थिक लाभासाठी असे व्यवहार केले गेले, असा ‘इनसायडर ट्रेडिंग’चा दोषारोप रिलायन्स इंडस्ट्रीज व तिच्या सहयोगी १२ कंपन्यांवर तपासाअंती ‘सेबी’चा होता. २०१३ मध्ये यावर संबंधितांचा सामोपचाराने निवाड्याचा (कन्सेंट ऑर्डर) अर्ज देखील ‘सेबी’ने फेटाळला होता :
